गतिविधि

कस्तो चाहन्छ, वाणिज्य क्षेत्रले प्रदेश २ को बजेट

Written by Hamro Abhiyan

वीरगंज
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पछाडि रहेको र स्रोत साधनमा समेत अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अझै चुनौती थपिदिएको छ ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा अघिल्लो वर्ष करिब चार महिनाभन्दा बढि र यस वर्ष पनि एक महिनाभन्दा बढि समय उद्योग व्यवसायहरु पुर्ण रुपमा बन्द रहे । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने रोजगारीमा समेत कटौति हुन पुग्यो । कतिपय त उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा नै पुगे । सँगसँगै निजि क्षेत्र थला परेको छ । यो सँगै सबैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सार्मथ्य राख्ने निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्थिर राख्न र बढाउनुपर्छ । साथै, बाह्य लगानी भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ । यस्तो अवस्थमा प्रदेश २ सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको लागि विभिन्न तहबाट सुझाव दिनका लागि हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ सुरु गरेका छन् । बहसमा वाणिज्य क्षेत्रले कस्तो चाहन्छ, प्रदेश २ को बजेट ? को जवाफ यसरी दिनु भएको छ गणेश लाठ र सुबोध गुप्ता

गणेश लाठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं. २

आजको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।

सबभन्दा पहिले त हरेक वर्ष चालु खर्च सक्ने तर पुँजीगत खर्च परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ । यो प्रादेशिक सरकारको ठूलो समस्या हो । यसको निराकरण हुन जरुरी छ । पोहोर सालको बजेट कोभिड १९ केन्द्रित आएको थियो । यसपाली पनि स्वास्थ्य केन्द्रित नै बजेट आउनु पर्छ । पोहोर सालको बजेट कति सफल भयो भन्ने तथ्य बाहिर आएन । कतिपय बजेट कागजमा मात्रै सिमित भए । यसको समीक्षा गरेर मात्र अबको बजेट बनाउनुपर्छ ।

संघीय सरकारलाई दिएको जस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि हामी उद्योगी व्यवसायीको त्यस्तै सुझाव छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकतम दिगो किसिमको बजेट दिनुपर्छ । त्यसपछि भनेको यातायातको क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । प्रदेश २ का आठै जिल्लामा कर्णाली क्षेत्रका भन्दा पनि दुर्गम ठाउँ छन् जहाँ भारत भएर नै जानुपर्छ । हरेक देशको विकासमा यातायातको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । यसकारण यातायात पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

चौथो भनेको बजेटमा ल र अर्डरले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हुन त, यो संघीय सरकारको जिम्माको कुरा हो तर संविधानमा केही अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको छ । ल र अर्डरको मामिलामा प्रदेशले विनियम र ऐन बनाएको छ तर लागु भएको छैन । त्यसकारण, यो पालीको बजेटमा ल र अर्डरको मामिला बजेटमार्फत पहल कदमी लिनुपर्छ ।

पाँचौ हो, उर्जा । प्रदेश २ सँग जल सम्पदा छैन । उर्जाको मामिलामा सोलार र विन्ड बाहेक कुनै विकल्प नै छैन । सोलार उर्जाको मामिलामा गत साल ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट शुरु गर्न लागेको बताइएको थियो । जबकि प्रदेश सरकारसँग एक धुर पनि जग्गा छैन । त्यो कहाँसम्म पुग्यो । कति के गर्दै छौं । त्यसको प्रगतिबारे केही पत्तो छैन । तैपनि ,सोलारको प्रोजेक्टलाई दायाँबायाँ गर्न दिनु हुँदैन । त्यसलाई अगाडि सार्नै पर्छ । यो प्रदेशलाई स्वाबलम्बी बनाउन यसले ठूलो भुमिका खेल्छ । यो ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट छ, सफल भएपछि फेरि अर्को ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट थप्ने । यो प्रदेश उद्योगको हब हो । त्यसकारण, यहाँ उर्जाको उपयोग अधिकतम हुन्छ । उर्जाका लागि अरु प्रदेशको भरमा बस्दा घातक हुन्छ, तयारी गरिहाल्नु पर्छ ।

यस्तै, यो प्रदेशमा कृषि उर्वर जमिन अधिकतम छन् । तर उन्नत बिउ बालीको अवधारणा नै आएको छैन । अहिले पनि किसान वर्षको दुई वटा बाली धान र गहुँ लगाएर बसिरहेका छन् । जसले एउटा किसानको घर चलिरहेको छैन । यसकारण प्रदेश सरकारले बजेटमा उन्नत बिउ बालीको अभियान चलाएर वर्षमा कमसेकम तीन वटा बाली उब्जाउ गर्ने सक्ने गरी बजेटमा किसानको सहजताका लागि व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अर्को हामीले निरन्तर रुपमा उठाउदैं आएको विषय हो अन्र्तराष्टिय स्तरको तरकारी बजारको । हामीले पुरा देश र भारतमा समेत तरकारी पठाउछौं । तर हामीसँग तरकारी बजार छैन । यसको स्थापनाबारे पनि बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीसँग यसको लागि संरचना छैन । केन्द्र सरकारले यसको लागि सुनिदिएन । केन्द्रले नसुने पनि प्रदेशले यसलाई मुर्तरुप दिन सक्छ । नमुनाको रुपमा बारा, पर्सा रौतहटमा सारा किसानको पहुँच हुने गरी कोल्ड स्टोरेज सहितको तरकारी बजारको संरचना स्थापना गर्न सकियो भने किसानहरुको अर्थोपार्जन बढी हुने थियो । अनि, तरकारी बजार पनि व्यवसायिक रुपमा संगठित हुने थियो । यो कुरा बजेटमा आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

अर्को कुरा पर्यटनको । हामीले धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनको अभिवृद्धि गर्न संघ सरकारबाट होलिडे प्याकेजका कुराहरु आएका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले पनि कदम अघि बढाउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको हकमा पनि प्रदेश सरकारले अन्त अन्तमा आएर पहलकदमी लिएको हो । बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विज्ञान, व्यवस्थापनको मात्रै होइन, कृषि विश्वविद्यालय पनि हुनुपर्छ ।

यो बाहेक प्रादेशिक सरकारले आफ्नै औद्योगिक हबको स्थापन गर्नुपर्छ । बजेटमा यसका लागि व्यवस्था गरेर काम गर्न सके प्रदेशलाई उभो लगाउने, यहाँका मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने आदिका लागि प्रदेश सरकारको यो क्रान्तिकारी कदम हुनेछ ।

सुबोध कुमार गुप्ता
अध्यक्ष, बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारले महिलाका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । महिलाको आर्थिक विकास र उनीहरुलाई स्वाबलम्बी बनाउने गरी कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत दरमा कर्जा र तालिमको व्यस्वथा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरोस् । यस्तो भयो भने महिलाले घरमै रोजगार पाउँछन् र उनीको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ ।

महिलाको शिक्षामा पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउन जरुरी छ । महिलाहरुको शिक्षाको स्तर बढ्यो भने उनीहरुको सोचाईको स्तर बढ्नेछ र यसको दायरा बढाउनेछ । महिलाहरुको विकासले मात्र प्रदेश र देशको विकास सम्भव भएकाले महिलाको शिक्षा, सिप आदि अभिवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।

कोराना कहरले चपेटामा परेका क्षेत्रहरुलाई राहत दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले पनि विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन बजेट छुट्याउनु पर्छ ।
अहिलको ठूलो समस्या भनेको हाम्रा सबै युवाहरु रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसर्थ, रोजगारीको सृर्जना र वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । रोजगारीको वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा टेक्निकल इन्सिच्युट स्थापना गर्नमा बजेट आउनुपर्छ । कृषिको विकासका लागि विभिन्न योजनासहितको बजेटको व्यस्वथा हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायी सहकार्य गर्न तयार छ । हामीलाई सरकारले दान होइन, सहकार्यमा साथ देओस् ।
बजेट आजको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ । आजको आवश्यकता भनेको महामारी नियन्त्रण र रोकथाम हो, यसलाई नै केन्द्रित गरी बजेट आउनुपर्छ ।
बजेट औद्योगिक करिडोरको स्थापनाका लागि आउनुपर्छ ।

About the author

Hamro Abhiyan