गतिविधि प्रदेश-सरकार स्थानीय सरकार

बजेटमा के चाहन्छन युवाहरु

Written by Hamro Abhiyan

३१ जेठ, वीरगंज
गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सोही क्रममा सातै प्रदेशमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरकेका छन् भने केहीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन् । यस्तै, सातै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते भित्रमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु प्रावधान रहेकाले लगभग सबै प्रदेशको बजेट असार १ गते आउने देखिन्छ । त्यस पश्चात देशभरका स्थानीय तहहरुले असार १५ गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बजेट ल्याउने पर्ने प्रावधान छ ।

तीनै तहका सरकारले ल्याएको वा ल्याउने बजेट युवा मैत्री छ कि छैन ? कसरी बजेटलाई युवामुखी बनाउनु सकिन्छ । हालसम्म आएका बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? ती कार्यक्रमहरुबाट वास्तविक युवाहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? के कारणले गर्दा कार्यन्वयनको अवस्था फितलो छ ? अब प्रदेश र स्थानीय तहहरुले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता बजेट ल्याएको खण्डमा उनीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् ? आदि विषयवस्तुको सेरोफेरोमा हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा शुरु गरेको ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ अन्र्तगत बजेटमा युवा चासोबारे भएको बहसमा केही युवाहरुले यस्तो धाराणा व्यक्त गरेका छन् ।
वास्तविक युवाको पहँुचमा पुग्ने गरी बजेट आउनुपर्छ

इन्जिना पन्थी
युवा हरेक परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् । तर यो भनाई भनाईमा मात्र सिमित देखिन्छ । गराईमा अवस्था यसको ठिक विपरित छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने युवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत आवको भन्दा आधा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसमा पनि युवालाई भन्दा खेलकुदलाई बढी बजेट दिइएको छ । यसै तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ किन युवा सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । आन्दोलनमा ढुंगा हान्ने बेलामा मात्र युवा राजनितीक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

अर्को कुरा युवा प्राथमिकतामा परेनन् मात्र भन्नु भन्दा किन परेनन् भनेर खोतल्न जरुरी छ । नीति निर्माण गर्दा युवाहरु प्राथमिकतमा नपर्नुको कारण के रहेछ भने विकास साझेदारहरुले जब युवा सहभागिताको कुरा उठाउन थाले अनि मात्र सरकारले नीति निर्माण गर्दा युवालाई अलि अलि प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो । नीति निर्माणमा युवालाई थोर बहुत सहभागी गराइए पनि कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो छ । यसको कारण के हो भने नीति निर्माणकर्ता आफुले बनाएको नीतिमा इमाान्दार नभएर हो । अरुको दबाबमा नीति बनाएको भएर कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो भएको हुन सक्छ । उदाहरणको रुपमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएका थिए जुन त्यति सफल हुन सकेन । यसबाट मात्र राजनैतिक दलका नजिकका र नीति निर्माणकर्ताका नजिकका युवा मात्र लाभान्वित भए । वास्तविक युवा यसको पहँुचमा पुग्नै सकेनन् । त्यस्तै, अहिलेको बजेटमा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ । यो पनि यिनै कारणहरुले सफल हुन सक्दैन भन्ने आशंका छ । तेस्रो कुरा के हो भने ल्याइएका नीति कत्तिको कार्यन्वयन भए भनेर अनुगमन गर्ने पाटो पनि फितलो छ । यसर्थ, युवा प्राथमिकता पर्ने, कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने पाटोमा नै समस्या छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन्
आशु सर्राफ
सर्वप्रथम त नेपालको परिवेशमा म के भन्छु भने नेपालमा युवाको बारेमा बोलिदिने मान्छै नै कम भए । जति पनि सिमित मान्छे छन्, उनीहरुको वकालतले मात्र परिणाम आईरहेको छैन । युवाहरुलाई लागि हरेक वर्ष आउने बजेट नै सदुपयोग भइरहेको हुदैंन । त्यसकारण बजेट कम हुदैं गईरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने युवाहरु यसबारे अनभिज्ञ छन् । विभिन्न कारणले गर्दा युवाहरु हतोत्साही भएर विदशे पलायन भइरहेका छन् । युवाहरुका लागि बोलिदिने, मागिदिने र युवा स्वयं आफै पनि अनभिज्ञ हुँदा बजेट कम भइरहेको छ । अर्को कुरा, युवाका लागि बजेट आउँदा पनि कार्यन्वयनमा जाँदा परिणाममुखी भइरहेको छैन । यसको कारण के हो भने नीति नै राम्रो बनेको हुँदैन । नीति परिवर्तनकारी, प्रष्ट र फराकिलो नहुँदा बजेट परिणाममुखी भइरहेको छैन ।

मुख्यतया युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नै राखिएन । अनि, अर्कोतर्फ युवा स्वरोजगार बढाउने युवा प्रसासलाई पनि हतोत्साही गर्ने काम गरिएको छ । त्यो पनि देशको राजधानी काठमाडौंमा नै यस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो पिछडिएको प्रदेश २ मा त स्वयं प्रयास गर्न आँट नै आउदैन । जसको फलस्वरुप युवाहरु पलायन हुन्छन् । यसो हुनुको कारण नीति गलत भएर हो ।
अर्को कुरा के आउँछ भने केन्द्र सरकार भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । नीति निर्माण गर्दा युवाहरुलाई सहभागि नै गराईदैन । सिमित विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरुको सल्लाहलाई लिएर नीति निर्माण गरिन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र समुदायको सहभागिता बिना बनाईने नीति कसरी राम्रो हुन सक्छ । यसले गर्दा यो सबै समस्या भइरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट हुँदा हुँदै पनि पोलिसी राम्रो भईदिएन भने बजेटबाट लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । बजेट फ्रिज भएर जान्छ । पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन् ।

युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ
उमा पौडेल
सरकारको बजेट, कार्यक्रम र नीतिमा हालसम्म युवाहरुलाई जसरी सम्बोधन गरिएको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । खेलकुदमा मात्र होइन, युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा पनि बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ । हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा रोजगारी र अवसरका लागि श्रम बजारमा आउँछन् । तर सरकारले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिं १२ हजारलाई मात्र स्वरोजगारी प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि युवाका लागि बजेटको अवस्था कस्तो छ । अर्को कुरा युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र पोलिसी जति पनि छन्, तिनीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था नै लाजमर्दो छ । सरकारले नीति मात्र ल्याउने गर्छ । प्रष्ट निर्देशनको अभावमा कतिपय युवा लक्षित कार्यक्रम विफल भएका छन् । युवाहरुको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जति युवा कृषिमा जोडिएका छन्, उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी खोई त बजेट ल्लाएको सरकारले ? सरकारको कार्यक्रम, बजेट र नीति युवा मैत्री हुन सकेनन् । यद्यपि, सरकारलाई ल्याएका बजेट र कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा पनि छन् ।

About the author

Hamro Abhiyan