मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले आफु मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नबस्ने र महिनामा एक÷दुई पटक बस्ने गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँदा आफु मन्त्री बनेपछि पहिलो काम दिनहु मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनितिक दवावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आफ्नो नियम र नितिमा रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिता बनाउन हाम्रो अभियान, पर्साले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अन्सारीले संस्थापक प्रदेश सरकारले वातावरणिय ऐन नबनाएको बताउनुभयो । वातावरणिय ऐन बनाउन आफु तयारी थालिसकेको र यसमा समय लाग्ने बताउनुभयो । अब प्रत्येक जिल्लामा पर्यावरण निरीक्षक राखेर उद्योगको प्रदुषणबारे प्र्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने आफ्नो तयारी रहेको उहाँले औल्याउँनुभयो । मन्त्री अन्सारीले एक वर्ष भित्रमा पर्यावरण अनुकूलका कलकारखान जनताले हेर्न सक्ने बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
वन पैदवारसँग जोडिने उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई हल्दी र बाँस उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो । हल्दी अनुहार सौन्दर्य बनाउने क्रिम र विभिन्न औषधीको रुपमा पनि प्रयोग हुने भएको हुँदा आफ्नो प्रदेशमा यसको उत्पादन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै हल्दीको माग नेपालभन्दा पनि भारत लगायत विदेशमा बढी रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी बाँसको आयु ३० वर्ष रहेको भन्दै बाँसको उत्पादनले सरकारका अन्य योजना जस्तै जनता आवास कार्यक्रमका लागी पनि उपयुक्त रहको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम युवासँग, उद्योगसँग र बजारसँग जोडेर ल्याउने प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।
मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशका महिलालाई उद्यमशिल बनाउने पछिल्लो सरकारले ल्याएको योजना विफल रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “पछिल्लो सरकारले महिलाहरुलाई व्युटिसियन, सिलाईकटाई लगायतका तालिम दिए पनि उद्यमशिल बनाउन सकेको छैन्” मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो । “सरकारले तालिम त दियो, सिप सिकायो तर उद्योग संचालनको लागी कुनै सहयोग नगरेको कारण उद्यमशिल बनाउन नसकेको बताउनुभयो । ग्रमिण महिलाहरुलाई उद्यमशिलता बनाउने योजनाका साथ आफु अगाडी बढि रहेको र यो आफ्नै कार्यकालमा जनताले हेर्नेछ, मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो ।”
वन फडानी भईरहेको तर्फ प्रदेश सरकारले के गर्दै छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशमा करिब १६ करोडको बृक्षा रोपन कार्यक्रम रहेको तर त्यो कागजमा सिमित रहेको निरिक्षणको क्रममा भेटाएको भन्नुभयो ।
“वृक्षा रोपन काहाँ गरिएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोध्दा जंगल देखाउने गरिएको छ तर वृक्षारोपन गरिएको देखिदैन ।” अब पर्सा जिल्लामा यही अषाढ मसान्त भित्र १०० विग्घा जग्गामा जंगल लगाउने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । वन डढेलो र चराचुरुङ्गी रोक्न आफुहरुसँग बजेट र योजना रहेको त्यसअनुसार आफु काममा लागी सकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अन्सारीले वन संरक्षणमा खटिएका वन रक्षकहरु अस्वस्थ र अयोग्य रहेको भन्दै त्यहाँ युवाहरुको कमि रहेको बताउनुभयो । वन रक्षक राख्ने योजना संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारको अधिनमा लिएर त्यहाँ योग्य र युवाहरुलाई वन रक्षकको रुपमा राख्ने योजनाका साथ अगाडी बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के–के हुन् ? वातावरण प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न, उद्योगमा सुधार ल्याउन के–के गर्दैछ ? दिनहुँ वन फडानी भईरहँदा वनलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? अबको प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
९ असार, वीरगञ्ज
सचेत युवाको समूहले युवा लक्षित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन स्थानीय पालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय सरकारको बजेटमा युवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनीहरुले पर्सा र बाराका दुईपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगी र परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख हरि नारायण साह प्रसाद साहलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । तन्नेरी चासोकी दिपज्योती श्रेष्ठ र हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकारले कलकारखाना खोलेर युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, खेलकुद, शिक्षा र राजनितिको अभ्यास मुलक तालिम, गोष्ठि ,सभा तथा सम्मेलन गराई युवाशक्तिको सदुपयोग हुने किसिमको योजना ल्याउनुपर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय स्तरमा रोजगरी सृजना हुनेगरि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, रोजगारहरुलाई सीप विकास गराई वा क्षमता मूल्यांकन गरी रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, युवा विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, युवा लक्षित ऋण कार्यक्रम न्यूनतम व्याजदरमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरिदिनुपर्ने र सिप मुलक तालिम दिलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यसरी सिप दिँदा अनावश्यकले नभई आवश्कता भएकोले मात्रै पाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
त्यसैगरि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेट्न विभिन्न सुझाव पनि दिएका छन् । स्थानिय पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार र संरक्षणमा ध्यान दिन, योजना र योजना कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय मापदण्ड तयार गर्न, पालिका भित्र रहेका रोजगार र बेरोजगार, शैक्षिक अवस्था, गरिब लगायतको यकिन तथ्यांक संकलन गर्न, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादित बस्तु तथा सेवाको बजार व्यवस्थापनमा सघाउन, युवाहरुको उद्यम विकास गरी घरेलु तथा साना उधोगलाई प्रर्वधन गर्न, संघिय सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिने भनेको २५ लाखसम्मको सहुलियत ऋणका लागि सहजिकरण गर्ने कार्यक्रम राख्न र युवाको नविनतम सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कोष स्थापान गर्न सुझाव दिएका छन् ।
हरेक वर्ष स्थानिय सरकारले साउनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने गर्दछ । बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडी विभिन्न चरणमा छलफल हुने गरेको छ । तर यसवर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकोले छलफलहरु खासै हुन पाएको छैन । भएका छलफलमा पनि सरोकारवालाको खासै सहभागिता हुन सकेको छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाईएकोले पालिकाहरुमा धमाधम नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउने, सार्वजनिक गर्ने काम भईरहेको छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरेर तन्नेरी चासो, हाम्रो अभियान र संस्कृतिमा आवद्ध सचेत युवाहरुले ‘हाम्रो बजेट हाम्रो चासो अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए । जसको उद्देश्य युवाले आफ्ना वरपर देखेका तथा भोगेका समस्या र समाधानका संभावित उपाय स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउनु रहेको हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादव बताउँछन् ।
अभियान अन्र्तगत यी संस्थाहरुले मिलेर वीरगञ्ज महानगरपालिका, बहुदरमाई नगरपालिका र परवानीपुर गाउपालिकाका १५ बर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका युवाबीचमा गुगल फर्म बनाएर बजेटमा समेट्नुपर्ने कुराहरुको बारेमा सर्भे गरिएको उनी बताउँछन् । सर्वेक्षणमा दुई सय जना सहभागी भएका थिए । उनीहरुले आफ्ना वरपर देखिएको समस्या र अगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा दिएको सुझावका बारेमा नै सम्बन्धित पालिकाको ध्यानाकर्षण गराईएको संयोजक यादव बताउँछन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै दुवै पालिकाका प्रमुखहरुले उचित माग र सुझावलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिएका छन् । परवानीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख साहले जनप्रतिनीधिको लामो रिक्तता पछि स्थानीय सरकार आएकोले पूर्वाधारमा बढी लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएपनि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताए । युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि युवाहरु जागरुक हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख सरावगीले युवा लक्षित कार्यक्रम राख्दा युवाहरुले चासो नदिएको विगतको तितो अनुभव आफूसँग रहेको बताए ।
‘ राम्रो कार्यक्रमहरु आउँदैनन, देखाउनका लागि गरिने कार्यक्रममा बजेट दिँदा त्यसै खेर जान्छ ।’ उनले भने ‘ नतिजामुखी कार्यक्रमका लागि महानगरले युवालाई साथ दिन्छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटमा युवाका लागि धेरै कुरा समेट्छौं ।’
३१ जेठ, वीरगंज
गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सोही क्रममा सातै प्रदेशमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरकेका छन् भने केहीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन् । यस्तै, सातै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते भित्रमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु प्रावधान रहेकाले लगभग सबै प्रदेशको बजेट असार १ गते आउने देखिन्छ । त्यस पश्चात देशभरका स्थानीय तहहरुले असार १५ गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बजेट ल्याउने पर्ने प्रावधान छ ।
तीनै तहका सरकारले ल्याएको वा ल्याउने बजेट युवा मैत्री छ कि छैन ? कसरी बजेटलाई युवामुखी बनाउनु सकिन्छ । हालसम्म आएका बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? ती कार्यक्रमहरुबाट वास्तविक युवाहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? के कारणले गर्दा कार्यन्वयनको अवस्था फितलो छ ? अब प्रदेश र स्थानीय तहहरुले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता बजेट ल्याएको खण्डमा उनीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् ? आदि विषयवस्तुको सेरोफेरोमा हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा शुरु गरेको ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ अन्र्तगत बजेटमा युवा चासोबारे भएको बहसमा केही युवाहरुले यस्तो धाराणा व्यक्त गरेका छन् ।
वास्तविक युवाको पहँुचमा पुग्ने गरी बजेट आउनुपर्छ
इन्जिना पन्थी
युवा हरेक परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् । तर यो भनाई भनाईमा मात्र सिमित देखिन्छ । गराईमा अवस्था यसको ठिक विपरित छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने युवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत आवको भन्दा आधा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसमा पनि युवालाई भन्दा खेलकुदलाई बढी बजेट दिइएको छ । यसै तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ किन युवा सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । आन्दोलनमा ढुंगा हान्ने बेलामा मात्र युवा राजनितीक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
अर्को कुरा युवा प्राथमिकतामा परेनन् मात्र भन्नु भन्दा किन परेनन् भनेर खोतल्न जरुरी छ । नीति निर्माण गर्दा युवाहरु प्राथमिकतमा नपर्नुको कारण के रहेछ भने विकास साझेदारहरुले जब युवा सहभागिताको कुरा उठाउन थाले अनि मात्र सरकारले नीति निर्माण गर्दा युवालाई अलि अलि प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो । नीति निर्माणमा युवालाई थोर बहुत सहभागी गराइए पनि कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो छ । यसको कारण के हो भने नीति निर्माणकर्ता आफुले बनाएको नीतिमा इमाान्दार नभएर हो । अरुको दबाबमा नीति बनाएको भएर कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो भएको हुन सक्छ । उदाहरणको रुपमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएका थिए जुन त्यति सफल हुन सकेन । यसबाट मात्र राजनैतिक दलका नजिकका र नीति निर्माणकर्ताका नजिकका युवा मात्र लाभान्वित भए । वास्तविक युवा यसको पहँुचमा पुग्नै सकेनन् । त्यस्तै, अहिलेको बजेटमा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ । यो पनि यिनै कारणहरुले सफल हुन सक्दैन भन्ने आशंका छ । तेस्रो कुरा के हो भने ल्याइएका नीति कत्तिको कार्यन्वयन भए भनेर अनुगमन गर्ने पाटो पनि फितलो छ । यसर्थ, युवा प्राथमिकता पर्ने, कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने पाटोमा नै समस्या छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन्
आशु सर्राफ
सर्वप्रथम त नेपालको परिवेशमा म के भन्छु भने नेपालमा युवाको बारेमा बोलिदिने मान्छै नै कम भए । जति पनि सिमित मान्छे छन्, उनीहरुको वकालतले मात्र परिणाम आईरहेको छैन । युवाहरुलाई लागि हरेक वर्ष आउने बजेट नै सदुपयोग भइरहेको हुदैंन । त्यसकारण बजेट कम हुदैं गईरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने युवाहरु यसबारे अनभिज्ञ छन् । विभिन्न कारणले गर्दा युवाहरु हतोत्साही भएर विदशे पलायन भइरहेका छन् । युवाहरुका लागि बोलिदिने, मागिदिने र युवा स्वयं आफै पनि अनभिज्ञ हुँदा बजेट कम भइरहेको छ । अर्को कुरा, युवाका लागि बजेट आउँदा पनि कार्यन्वयनमा जाँदा परिणाममुखी भइरहेको छैन । यसको कारण के हो भने नीति नै राम्रो बनेको हुँदैन । नीति परिवर्तनकारी, प्रष्ट र फराकिलो नहुँदा बजेट परिणाममुखी भइरहेको छैन ।
मुख्यतया युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नै राखिएन । अनि, अर्कोतर्फ युवा स्वरोजगार बढाउने युवा प्रसासलाई पनि हतोत्साही गर्ने काम गरिएको छ । त्यो पनि देशको राजधानी काठमाडौंमा नै यस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो पिछडिएको प्रदेश २ मा त स्वयं प्रयास गर्न आँट नै आउदैन । जसको फलस्वरुप युवाहरु पलायन हुन्छन् । यसो हुनुको कारण नीति गलत भएर हो ।
अर्को कुरा के आउँछ भने केन्द्र सरकार भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । नीति निर्माण गर्दा युवाहरुलाई सहभागि नै गराईदैन । सिमित विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरुको सल्लाहलाई लिएर नीति निर्माण गरिन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र समुदायको सहभागिता बिना बनाईने नीति कसरी राम्रो हुन सक्छ । यसले गर्दा यो सबै समस्या भइरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट हुँदा हुँदै पनि पोलिसी राम्रो भईदिएन भने बजेटबाट लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । बजेट फ्रिज भएर जान्छ । पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन् ।
युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ
उमा पौडेल
सरकारको बजेट, कार्यक्रम र नीतिमा हालसम्म युवाहरुलाई जसरी सम्बोधन गरिएको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । खेलकुदमा मात्र होइन, युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा पनि बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ । हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा रोजगारी र अवसरका लागि श्रम बजारमा आउँछन् । तर सरकारले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिं १२ हजारलाई मात्र स्वरोजगारी प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि युवाका लागि बजेटको अवस्था कस्तो छ । अर्को कुरा युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र पोलिसी जति पनि छन्, तिनीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था नै लाजमर्दो छ । सरकारले नीति मात्र ल्याउने गर्छ । प्रष्ट निर्देशनको अभावमा कतिपय युवा लक्षित कार्यक्रम विफल भएका छन् । युवाहरुको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जति युवा कृषिमा जोडिएका छन्, उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी खोई त बजेट ल्लाएको सरकारले ? सरकारको कार्यक्रम, बजेट र नीति युवा मैत्री हुन सकेनन् । यद्यपि, सरकारलाई ल्याएका बजेट र कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा पनि छन् ।
वीरगंज
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गतेभित्र पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेट ल्याउँदैछ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पछाडि रहेको र स्रोत साधनमा समेत अन्य प्रदेशभन्दा पिछडिएको प्रदेशको विकासका लागि कोरोना महामारीले अझै चुनौती थपिदिएको छ ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा अघिल्लो वर्ष करिब चार महिनाभन्दा बढि र यस वर्ष पनि एक महिनाभन्दा बढि समय उद्योग व्यवसायहरु पुर्ण रुपमा बन्द रहे । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने रोजगारीमा समेत कटौति हुन पुग्यो । कतिपय त उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा नै पुगे । सँगसँगै निजि क्षेत्र थला परेको छ । यो सँगै सबैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सार्मथ्य राख्ने निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्थिर राख्न र बढाउनुपर्छ । साथै, बाह्य लगानी भित्र्याउन जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ । यस्तो अवस्थमा प्रदेश २ सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटको लागि विभिन्न तहबाट सुझाव दिनका लागि हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ सुरु गरेका छन् । बहसमा वाणिज्य क्षेत्रले कस्तो चाहन्छ, प्रदेश २ को बजेट ? को जवाफ यसरी दिनु भएको छ गणेश लाठ र सुबोध गुप्ता
गणेश लाठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं. २
आजको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।
सबभन्दा पहिले त हरेक वर्ष चालु खर्च सक्ने तर पुँजीगत खर्च परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ । यो प्रादेशिक सरकारको ठूलो समस्या हो । यसको निराकरण हुन जरुरी छ । पोहोर सालको बजेट कोभिड १९ केन्द्रित आएको थियो । यसपाली पनि स्वास्थ्य केन्द्रित नै बजेट आउनु पर्छ । पोहोर सालको बजेट कति सफल भयो भन्ने तथ्य बाहिर आएन । कतिपय बजेट कागजमा मात्रै सिमित भए । यसको समीक्षा गरेर मात्र अबको बजेट बनाउनुपर्छ ।
संघीय सरकारलाई दिएको जस्तै प्रदेश सरकारलाई पनि हामी उद्योगी व्यवसायीको त्यस्तै सुझाव छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा अधिकतम दिगो किसिमको बजेट दिनुपर्छ । त्यसपछि भनेको यातायातको क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ । प्रदेश २ का आठै जिल्लामा कर्णाली क्षेत्रका भन्दा पनि दुर्गम ठाउँ छन् जहाँ भारत भएर नै जानुपर्छ । हरेक देशको विकासमा यातायातको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । यसकारण यातायात पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
चौथो भनेको बजेटमा ल र अर्डरले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हुन त, यो संघीय सरकारको जिम्माको कुरा हो तर संविधानमा केही अधिकार प्रदेशलाई पनि दिइएको छ । ल र अर्डरको मामिलामा प्रदेशले विनियम र ऐन बनाएको छ तर लागु भएको छैन । त्यसकारण, यो पालीको बजेटमा ल र अर्डरको मामिला बजेटमार्फत पहल कदमी लिनुपर्छ ।
पाँचौ हो, उर्जा । प्रदेश २ सँग जल सम्पदा छैन । उर्जाको मामिलामा सोलार र विन्ड बाहेक कुनै विकल्प नै छैन । सोलार उर्जाको मामिलामा गत साल ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट शुरु गर्न लागेको बताइएको थियो । जबकि प्रदेश सरकारसँग एक धुर पनि जग्गा छैन । त्यो कहाँसम्म पुग्यो । कति के गर्दै छौं । त्यसको प्रगतिबारे केही पत्तो छैन । तैपनि ,सोलारको प्रोजेक्टलाई दायाँबायाँ गर्न दिनु हुँदैन । त्यसलाई अगाडि सार्नै पर्छ । यो प्रदेशलाई स्वाबलम्बी बनाउन यसले ठूलो भुमिका खेल्छ । यो ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट छ, सफल भएपछि फेरि अर्को ५० मेगावाटको प्रोजेक्ट थप्ने । यो प्रदेश उद्योगको हब हो । त्यसकारण, यहाँ उर्जाको उपयोग अधिकतम हुन्छ । उर्जाका लागि अरु प्रदेशको भरमा बस्दा घातक हुन्छ, तयारी गरिहाल्नु पर्छ ।
यस्तै, यो प्रदेशमा कृषि उर्वर जमिन अधिकतम छन् । तर उन्नत बिउ बालीको अवधारणा नै आएको छैन । अहिले पनि किसान वर्षको दुई वटा बाली धान र गहुँ लगाएर बसिरहेका छन् । जसले एउटा किसानको घर चलिरहेको छैन । यसकारण प्रदेश सरकारले बजेटमा उन्नत बिउ बालीको अभियान चलाएर वर्षमा कमसेकम तीन वटा बाली उब्जाउ गर्ने सक्ने गरी बजेटमा किसानको सहजताका लागि व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अर्को हामीले निरन्तर रुपमा उठाउदैं आएको विषय हो अन्र्तराष्टिय स्तरको तरकारी बजारको । हामीले पुरा देश र भारतमा समेत तरकारी पठाउछौं । तर हामीसँग तरकारी बजार छैन । यसको स्थापनाबारे पनि बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्छ । हामीसँग यसको लागि संरचना छैन । केन्द्र सरकारले यसको लागि सुनिदिएन । केन्द्रले नसुने पनि प्रदेशले यसलाई मुर्तरुप दिन सक्छ । नमुनाको रुपमा बारा, पर्सा रौतहटमा सारा किसानको पहुँच हुने गरी कोल्ड स्टोरेज सहितको तरकारी बजारको संरचना स्थापना गर्न सकियो भने किसानहरुको अर्थोपार्जन बढी हुने थियो । अनि, तरकारी बजार पनि व्यवसायिक रुपमा संगठित हुने थियो । यो कुरा बजेटमा आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
अर्को कुरा पर्यटनको । हामीले धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनको अभिवृद्धि गर्न संघ सरकारबाट होलिडे प्याकेजका कुराहरु आएका छन् । यसमा प्रदेश सरकारले पनि कदम अघि बढाउन सक्छ ।
विश्वविद्यालयको हकमा पनि प्रदेश सरकारले अन्त अन्तमा आएर पहलकदमी लिएको हो । बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विज्ञान, व्यवस्थापनको मात्रै होइन, कृषि विश्वविद्यालय पनि हुनुपर्छ ।
यो बाहेक प्रादेशिक सरकारले आफ्नै औद्योगिक हबको स्थापन गर्नुपर्छ । बजेटमा यसका लागि व्यवस्था गरेर काम गर्न सके प्रदेशलाई उभो लगाउने, यहाँका मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्ने आदिका लागि प्रदेश सरकारको यो क्रान्तिकारी कदम हुनेछ ।
सुबोध कुमार गुप्ता
अध्यक्ष, बीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने किसिमको बजेट ल्याउनु पर्छ ।
प्रदेश सरकारले महिलाका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । महिलाको आर्थिक विकास र उनीहरुलाई स्वाबलम्बी बनाउने गरी कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियत दरमा कर्जा र तालिमको व्यस्वथा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरोस् । यस्तो भयो भने महिलाले घरमै रोजगार पाउँछन् र उनीको समग्र विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
महिलाको शिक्षामा पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउन जरुरी छ । महिलाहरुको शिक्षाको स्तर बढ्यो भने उनीहरुको सोचाईको स्तर बढ्नेछ र यसको दायरा बढाउनेछ । महिलाहरुको विकासले मात्र प्रदेश र देशको विकास सम्भव भएकाले महिलाको शिक्षा, सिप आदि अभिवृद्धिलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।
कोराना कहरले चपेटामा परेका क्षेत्रहरुलाई राहत दिलाउनका लागि प्रदेश सरकारले पनि विशेष राहतको प्याकेज ल्याउन बजेट छुट्याउनु पर्छ ।
अहिलको ठूलो समस्या भनेको हाम्रा सबै युवाहरु रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसर्थ, रोजगारीको सृर्जना र वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । रोजगारीको वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा टेक्निकल इन्सिच्युट स्थापना गर्नमा बजेट आउनुपर्छ । कृषिको विकासका लागि विभिन्न योजनासहितको बजेटको व्यस्वथा हुनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायी सहकार्य गर्न तयार छ । हामीलाई सरकारले दान होइन, सहकार्यमा साथ देओस् ।
बजेट आजको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्ने गरी ल्याउनुपर्छ । आजको आवश्यकता भनेको महामारी नियन्त्रण र रोकथाम हो, यसलाई नै केन्द्रित गरी बजेट आउनुपर्छ ।
बजेट औद्योगिक करिडोरको स्थापनाका लागि आउनुपर्छ ।
२१ जेठ, वीरगंज
उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति राज्यमन्त्री विमला वि.क.ले बजेटको सार्थक कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीको भएका बताएकी छन् । बजेट विनियोजन भईसकेपछि कार्यपालिकाले यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीको भएको उनले उल्लेख गरिन् । उनले बजेटले निर्क्यौल गरेका नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गराउने प्रमुख भुमिका र पहिलो जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीको भएको बताइन् ।
हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोको संयुक्त अभियान बजेट बहस अन्र्तगत बुधबार बजेट कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीको भुमिका विषयक भर्चुअल बहस कार्यक्रममा उद्योग राज्यमन्त्री विकले बजेटका नीति, सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन भयो कि भएन, बजेटको योजना तर्जुमा र विनियोजन गर्दा वास्तविक पाउने पर्ने मानिसले पाए कि पाएनन्, पुग्यो कति प्रतिशत पुग्यो बाँकी किन पुगेन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधीले आफै कार्यान्वयन गर्ने नभई बजेटको सार्थक कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधीको भएको बताईन् । जनप्रतिनिधीले यो भुमिका सही तरिका निभाउन सके मात्र बजेट सार्थक रुपमा कार्यान्वयन हुने उद्योग राज्यमन्त्री विकले जिकिर गरिन् ।
बजेटमा तीन तहका सरकारको फरक बुझाईले गर्दा कहिलेकाहीं अन्यौलता सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसलाई हटाएर बजेट र कार्यक्रम प्रतिको बुझाईमा एकरुपता कायम गराउने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधीको भएको उल्लेख गरिन् । गलत बुझाईले बजेट नै फ्रिज हुन सक्ने स्थिति आउने सक्ने भएकाले बजेटमा रहेका कार्यक्रमको बुझाईमा आएका विभिन्नतालाई वास्तविक सूचनालाई सम्प्रेषण र सहजीकरण गरेर समन्वयकारी भुमिका जनताका प्रतिनिधीले निभाउनुपर्ने उनको भनाई छ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न निकायका बीच समन्वयको आवश्यकता हुने भएकाले जनप्रतिनिधीले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा हुनसक्ने विभिन्न अभावको परिपुर्तिका समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । साथै, रचनात्मक रुपमा सल्लाह, सुझाव र सहयोग गरी पनि बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधीले मद्दत गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन् । बजेटबाट हुने विकासमा राजनीतिक फाईदाका लगि विरोध गर्न प्रवृति रहेकाले त्यसलाई सबैले छोड्नुपर्नेमा राज्यमन्त्री विकले जोड दिइन् ।
यसअघि, नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटबारे चर्चा गर्दै उद्योग राज्यमन्त्री विकले तुलनात्मक रुपमा पछिल्ला बजेटहरु भन्दा यो बजेट सकारात्मक रहेको दाबी गरिन् । यो बजेटले कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उनले बताईन् । सो क्रममा राज्यमन्त्री विकले बजेटका विभिन्न विशेषताहरुका बारेमा चर्चा गरिन् । बजेट बनाउने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काम भएको बताउदैं व्यवस्थापिकाले देश र जनताको आवश्यकता र चाहनाको कुरा विश्लेषण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यपालिकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले दुवै निकायमा जनप्रतिनिधीको सार्थक भुमिकाले मात्र बजेट कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने कुरा भर पर्ने उनले बताईन् ।
हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा युवाहरु कविता खड्का, सन्ध्या पौडेल, दिपज्योति श्रेष्ठ लगायतले पनि बसहमा भाग लिएका थिए । बहसमा युवाहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको उद्योग राज्यमन्त्री विकले जवाफ दिएकी थिइन् ।
२० जेठ, वीरगंज
हरेक बजेटमा अनुमान गरिएको पुँजीगत खर्च अनुमान भन्दा निकै न्युन हुँदा विकास निर्माणका लागि सोचे जसरी अघि नबढेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिरहेको बेला देशमा पुँजीगत खर्च भने निकै कम हुने गरेको तथ्यांक रहेको वक्ताहरुको भनाई छ । नेताहरुले देशले विकासमा फड्को मारिरहेको भनेर जतिसुकै चर्चा गरेपनि त्यसलाई तत्थांकले गलत सावित गरेको वक्ताहरु बताउँछन् ।
हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोको संयुक्त अभियान बजेट बहस अन्र्तगत मंगलबार बजेट र आम नागरिकको चासो विषयक भर्चुअल बहसमा बोल्दै वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुुन् ।
बहसमा चर्चा गर्दै उज्यालो रेडियो नेटवर्क र उज्यालो अनलाइनका पत्रकार अर्जुन पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ लागि आएको बजेटमा उठाउने कर भन्दा चालु खर्च बढी राखिएको जिकिर गरे । यसर्थ, हामीले दिने करबाट एक रुपैंया पनि विकास निर्माण जानेवाला स्थिति नरहेकाले विकास खर्च पूरै अनुदान र कर्जामा भरपर्नु पर्ने स्थिति रहेको उनले भने । चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिइए पनि सरकारले घटाउन नचाहेको तथ्य पनि उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च बढाउनुको साटो चालु खर्च भने अत्याधिक मात्रामा हुने गरेका उनको विश्लेषण छ ।
बजेटमा आम मानिसको चासो कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्दै बजेट सबैसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले सबैको चासो रहने गरेको बताए । पत्रकार पोखरेलले बजेट कसरी विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिको चासोमा पर्ने भन्ने कुरा विभिन्न उदाहरण दिदैं चर्चा गरे । देशको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन गरिने अनुमान बजेट भएको भन्दै बजेटमा भएका पुरैका पुरै कुरा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नहुने पत्रकार पोखरेलले बताए ।
यस्तै, बहसमा भाग लिदैं अर्का पत्रकार धनगढीका मनमोहन स्वाँरले आम मानिसले बजेटबाट आफुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा चासो राख्ने गरेको अनुभव सुनाए । आम नागरिकलाई कुनै पनि बजेटले कहाँनेर छुन्छ भन्ने विषय नै मुख्य कुरा भएको उनले बताए । उनले हालसम्म केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउन अवलम्बन गरिएका प्रयास र त्यसले देखाएका प्रतिफलको बारेमा चर्चा गर्दै आम नागरिकलाई कुनै पनि बजेटले छुन नसकेको तथ्य उल्लेख गरे । बजेटमा आम नागरिकको कुराको सुनवाई वा यसबारे चासो नराखिने गरेका पत्रकार स्वाँर भन्छन् । उनी थप्छन्, चुनावको बेला मात्र आम मानिसको सुनुवाई र चासोबारे सुन्ने चेष्टा गरिन्छ ।
उनी भन्छन्, बजेटले आम मानिसलाई छुनु कता को कता, बरु उल्टै हरेक बजेटले आम मानिसमा त्रास सिर्जना गर्ने गरेको छ । बजेटले त्रास कसरी सिर्जना गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनले मुल्यवृद्धि यसको कारण भएको तर्क गरे । बजेटबाट सिमित क्षेत्र र व्यक्तिलाई हुने लाभ वृद्धिले मूल्यवृद्धि भएर आम मानिसलाई असर गरिरहेको बताए । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटमा आम मानिसको चासो र त्यसको सम्बोधन कत्तिको हुन्छ, कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ र आम मानिसको जीवनस्तरमा फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषय नै सबैको चासो रहने गरेको पत्रकार स्वाँरले बताए ।
हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा युवाहरु कविता खड्का, सन्ध्या पौडेल, दिपज्योति श्रेष्ठ लगायतले पनि बसहमा भाग लिएका थिए । बहसमा युवाहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको पत्रकार द्वय पोखरेल र स्वाँरले जवाफ दिएका थिए ।
४ मंसिर, वीरगञ्ज । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तीन वर्षमा ग्रामिण जनतालाई प्रदेश सरकार आफ्नो नजिक भएको अनुभूति गराउन सफल भएको दाबी गरेका छन् । जनअपेक्षा बढी नै भएपनि सीमित स्रोत र साधनका बावजुद प्रदेश सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जवाफदेहिताका लागि हाम्रो अभियानले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले संघीयतामा सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समेत कटौती गरेर संघ सरकारले सर्वाधिक कमजोर बनाइदिएको आरोप लगाए ।
‘संघीय व्यवस्थामा समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु प्रदेश सरकार हुने आशा गरिएको थियो, तर संघ सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप र अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाइदियो,’ उनले भने, ‘सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश २ पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारहरुबीच समन्वय अभाव, अधिकार क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएन । तरपनि सन्तोषजनक काम भएको छ ।’
संघीयता संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकार अघि रहेको उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले संघियता प्राप्तिका लागि प्राणको आहुति दिने सहिद र घाइतेको सम्मान, उनीहरुको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए ।
‘प्रथम बैठकबाटै एक सहिद परिवार, एक रोजगारको निर्णय गर्यौं, माघ ५ गते बलिदानी दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छौं । दलित सशक्तीकरण लगायत ३६ वटा ऐन ल्याइसकेका छौं । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ लगायतक सामाजिक विकासका अभियान छन्,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक बनाउने गरि काम भइरहेको छ । ४ जिल्लामा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।’
जनता आवास कार्यक्रममा डोम चमार मुसहर लगायतका जातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, प्रदेश परिवहन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए । सुरुमा मातहतका निकायको अभाव भएको, अहिले आएर कोरोनाका कारण विकासका काम गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारका कारण रोजगारका लागि ल्याइएका प्रहरी ऐन जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के-के हुन् ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन के-के गर्दैछ ? स्थानीय तहमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? जन अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हो ? बाँकी समयमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
खोजी जवाफदेहिताको
यस वर्षको एसइई परिक्षामा प्रदेश २ को प्रदर्शन कमजोर रहेको देखिएको छ । हुन त शिक्षामा तराईका जिल्लाहरु पछाडी पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । हामी शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारीमा क्रान्ति गर्ने कुरा गर्छाैं । तर नतिजा हेर्दा जहिले पनि पछाडी नै पर्छाै । परिक्षा आएको बेला अभिभावकहरु जुर्मुराए जस्तो गर्नु हुन्छ । तर पछिफेरि पुरानै पारा । वच्चाको पढाइको कुरा ग¥यो की ज्वरो आउने । नेपालको शिक्षा नीतिले गाउँ शिक्षा समिति, शिक्षक–अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको माध्यमबाट सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकहरूलाई संलग्न र सक्रिय गराउने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक उपायहरू अवलम्बन गरेको छ । तर अपवादलाई छाडेर अधिकांश विद्यालयमा अभिभावकहरूको संलग्नता औपचारिकतामा सीमित छ । धेरैजसो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको आर्थिक र भौतिक पक्षमा मात्र चासो राखेको पाइन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ लगायत विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप शिक्षक र प्रअको एकाधिकार स्वीकार गरिएको अवस्था छ । एकातिर, विद्यालयहरूले आफ्ना क्रियाकलापमा अभिभावकलाई संलग्न÷सक्रिय गराउन नसकेको अवस्था छ भने अर्का्तिर अभिभावकहरूले पनि स्कूलका गतिविधिमा चाख राखेको पाइँदैन । परिणामतः सार्वजनिक विद्यालय र अभिभावकबीचको दूरी अस्वाभाविक रूपमा फराकिलो रहन पुगेको छ । सके सम्म अभिभावकहरु विद्यालय जान नचाहने र विद्यालयले पनि अभिभावकलाई सवै कुरा जानकारी गराउन नचाहने देखिन्छ । सवैले आ आफनो बच्चा राम्रो होस चाहन्छन तर त्यसको लागि खोई त सयम निकालेको ? खोई त आफनो बालबालिका पढने विद्यालय प्रति चासो दिएको ?
निजी विद्यालयको पढाइ गतिलो हुनुका विभिन्न कारणमध्ये अभिभावकले स्कूलका क्रियाकलाप र छोराछोरीको पढाइमा चासो राख्नु एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ । सफल निजी विद्यालय र तिनका विद्यार्थीका अभिभावकबीच छात्रछात्राको पढाइ, व्यक्तित्व विकास र अन्य पक्षबारे रिपोर्ट कार्ड, औपचारिक÷अनौपचारिक छलफल आदिका माध्यमबाट निरन्तर अन्तरक्रिया भइरहेको हुन्छ । विद्यार्थीको सिकाइ र अनुशासनका बारेमा शिक्षक–अभिभावकबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले विद्यार्थीको प्रगतिमा सार्थक योगदान गरेको हुन्छ । कतिपय विद्यालयले अभिभावकको सुविधाका लागि विदाको दिन पनि अन्तरक्रिया गर्ने गरेको पाइन्छ । निजिमा विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरु सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा रकम पनि बढी खर्च गर्ने र समय पनि दिने तर सामुदायक भन्ने वितिक्कै समय नदिने हाम्रो सोच कहिले परिवर्तन गर्ने ? आफना बालबालिकाको भविष्यको लागि रात दिन परिश्रम गर्ने तर उनीहरुको शिक्षाको लागि खोई त समय निकालेको ?
अभिभावकले विद्यालयमा रेखदेख गर्ने हो भने धेरै कुरा चम्कउन सकिन्छ । अभिभावकहरू नियमित स्कूल आउने, शिक्षकले पढाए नपढाएको बुझने, अनुपस्थिति शिक्षकसँग स्कूल नआउनुको कारण सोध्ने जस्ता काम हेर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसले गर्दा त्यहाँको पठनपाठनमा सुधार आउन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न अभिभावक नै तात्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावकले छोराछोरीको पढाइमा बेवास्ता गर्ने हो भने शिक्षक र प्रअको एकोहोरो प्रयत्नले मात्र गतिलो सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । विद्यालयले गरेको हरेक कामको निगरानी अभिभावकको तर्फबाट हुनुपर्छ । आफना बालबालिका विद्यालयमा आएर के कस्ता गतिविधि गरिहेका छन उनको पढाईको प्रगति कस्तो छ हेर्नका लागि आफनो अनुकुल समय मिलाएर विद्यालयको भ्रमण गर्न सकिन्छ । आफनो छोरछोरीको भविष्यको योजना शिक्षकहरुसंग बताउन सकिन्छ तर हामी कहाँ यस्तो चलन छैन । विद्यालयमा बच्चाको भर्ना गर्ने वितिक्कै अभिभावकको जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्ने चलन छ । तर यतिले मात्र पुग्दैन । आफनो बच्चाको लागि विद्यालयमा सयम दिनु पर्छ । होईन भने अभिभावकको लगानी बालुवामा पानी हुन सक्छ । यो कुरालाई अभिभावकहरुले बुझ्न सकेको छैन । विद्यालयहरुले पनि अभिभावको विद्यालय प्रति आकर्षण बढाउने कार्यशैली अंगिकार गर्नु पर्छ ।