संरचना परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । बानि व्यवहार परिवतैन हुन सकेको छैन । संबिधान तहः स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसको भरपुर प्रयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि असारे विकासको बानी जान सकेको छैन । अरुले दवाव नदिए सम्म आफनो काम समयमा सकाउने बानी लागेको छैन । गत वर्ष स्थानीय तहहरुले समयमा नगर सभा नसकेको धेरै समाचारहरु आए । त्यसैले होला यस वर्ष संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभर अधिकांश स्थानीय तहले असार १० कै मितिमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । केही स्थानीय तहले सहजरुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए भने कतिपय स्थानीय तहले विवादका बीच नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । समय हुदाँ तयारी नगर्ने तर अन्तिम समयमा आएर हतार हतार गर्ने जसका कारण जनताको त कुरै छोडौ मेयर र उपमेयर विच नै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बारे छलफल नभएकोले विवाद देखिएको छ । कतिपय स्थानमा मेयरको कक्षमा उपमेयरको नेतृत्वमा ताल्चा लगाउने, आन्दोलन गर्ने काम समेत भएको छ । मेयर र उपमेयरको लडाईमा आम जनताको काम कार्वाही तथा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ । बाहिरी रुपमा नीति,तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कुरा नमिलेकोले झगडा भएको देखिए पनि भित्री रुपमा भागबण्डा नमिलेकोले विवाद भएको समाचारहरु बाहिर आईरहेका छन । वास्तवमा जनप्रतिनिधि विच किन हुन्छ विवाद ? के कालागि हुन्छ विवाद ? के आ अफनो स्वार्थका लागि लडाई गरुन भनेर जनताले मत दिएका हुन त यी मेयर र उपमेयरलाई ?
स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख बीच हुने द्वन्द्वका विविन्न कारण देखिएका छन् । अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, सकेसम्म हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उपप्रमुखसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक, अनुगमन, राजस्व परामर्शलगायतका समितिको व्यवस्थापनमा प्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दासमेत द्वन्द्व निम्तिएका छन् । स्रोत–साधन दोहनको तानातानले निम्त्याएको छ । बराबरी कार्यकक्ष, सवारी साधन र सेवा–सुविधाको माग प्रमुख–उपप्रमुख झगडाको मुख्य निहुँ बन्ने गरेका छन् । दैनिक खर्च प्रणालीलाई लिएर पनि मतभेद बढेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकांश सहायता, चन्दा र कार्यालय खर्चको निर्णय प्रमुख एक्लैले लिने गरेका छन् । त्यसले उपप्रमुखमा चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ । जनताका लागि भनेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि जनताको भन्दा आफनो स्वार्थ पुर्तिको लागि झगडा गरेका हुन की जतनाका लागि ?
७ प्रदेशमध्ये प्रमुख, उपप्रमुखमा सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व र विवाद प्रदेश २ मा देखिएको छ । स्थानीय सरकारको राम्रो पद्धति विकास गर्ने भन्दा प्रमुख–उपप्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थका काममा बजेट, आर्थिक सहायता वितरण र बिल भर्पाइमै अल्झिएका छन् । प्रमुखले हाँक्ने र उपप्रमुखले नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखलाई लगाम लगाउने अधिकार उपप्रमुखसँग छ, तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर । मुख्य पदमा एक महिला अनिवार्य भए पछि पुरुष नेताले उम्मेदवारी नपाए आफ्नो सट्टा पत्नी वा छोरीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । अरु उपप्रमुख भए पनि खटनपटन भने पति वा बुवाको चल्दै आएको छ । यो विवादमा उपप्रमुखका पर्दा पछाडीबाट अरुको भूमिका देखिएको छ । जनताको काम भन्दा पनि आफनो स्वार्थका लागि झगडा गर्नेहरु बढी छन । अरु सयमा चुप लागेर बस्ने तर रकम निकासाको समयमा झै झगडा गर्ने मेयर र उपमेयरको नियत माथि आम जनताले शंका गर्नु स्वभाविक नै हो ।

सामान्यतया १० जूनदेखि सुरु हुने मनसुन यो वर्ष नेपालमा १० दिन ढिलो अर्थात २० जूनदेखि सुरु भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मुलुकको पूर्वी भागबाट सुरु भएको मनसुन क्रमशः मध्य हुँदै पश्चिमतर्फ विस्तार हुने क्रममा रहे पनि देशभर फैलिन भने अझै केही समय लाग्ने छ । जूनदेखि सेप्टेम्बर सम्म चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एशियाली मनसुनको अवधि मानिन्छ । नेपालमा वार्षिक वर्षाको करीब ८० प्रतिशत वर्षा मनसुनको समयमा हुने गर्छ । सरदर वर्षाको ९० देखि ११० प्रतिशतसम्म वर्षालाई सामान्य वर्षा मानिन्छ भने सोभन्दा कम र बढी वर्षा भएमा क्रमशः न्यून वा अधिकतम वर्षा भएको मानिन्छ । तराईमा प्रचण्ड गर्मी खेपी रहेकालाई यो मनसुनले राहतको सास फेर्ने अवसर प्रदान गर्छ । तर यसका साथसाथै वर्षातसंगै आउने बाढी पहिरोले त्रासको वातावरण सृजना गर्छ । कतिपय स्थानमा वर्षायाम शुरु हुन साथ स्थानीयको मनमा चिसो पस्छ । रातिको निन्द्रा हराम गर्ने गर्छ । तराईका जिल्लाहरुमा नदी टुटेर गाउमा पस्ने तथा शहरमा पानीको निकास नभएका कारण बस्तीहरु डुवानमा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर यसलाई नियन्त्रण गर्नका योजना वद्ध तरिकाले अगाडी नढेको देखिन्छ । अहिले स्थानी तह अधिकार सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश सरकार गठन भई प्रदेशको लागि काम गरिरहेको छ । आफनो प्रदेशको समस्या पहिचान गरि त्यसको समाधानको लागि कदम चाल्नु पर्ने प्रदेश सरकारको दायित्व होईन र तर खोई त यसको लागि अगाडी बढेको प्रदेश सरकार । स्थानीय स्तरमा भएको समस्या समाधानका लागि अव केन्द्रिय सरकारको मुख ताक्ने दिन गएको छ स्थानीय सरकार गठन भएको छ गाउ गाउमा जनप्रनिधिहरु निर्वाचित भएका छन तर खोई तयारी ? आफनो स्थानीय तहमा राहत तथा उद्धारको काम गर्नका लागि एउटा डुगासम्मको व्यवस्थापन नगरेको देखिन्छ । यो आखिर किन ध्यान नगएको होला ? यस्तो हो भने स्थानीय सरकारको भुमिका खोई त ? खोई त स्थानीय स्तरमा पुर्वतयारी ?
कुनै स्थानमा कुनै पनि किसिमको विपत गयो भने पहिलो रेस्पोन्स गर्ने भनेकै समुदाय हो । सवैभन्दा पहिला समुदाय नै त्यहाँ पुग्छ र सहयोग गर्नु पर्छ । तर हामी कहाँ सेना, प्रहरीको मुख ताक्ने चलन बढी छ । हामीलाई अरुले आएर सहयोग गर्नुभन्दा पनि समुदायले विपतको समयमा सहयोग गर्ने दक्ष जन शतिm तयार गर्नु पर्छ । समाजमा चेतनशिल प्राणी भइकन पनि हामी कुनै पनि कुराहरुमा पुर्व तयारी गर्न सक्दैनौ यो ठुलो विडम्बना हो । हामी मानवको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको नै विपत्ति आइसकेपछि बल्ल तात्तिने, चेत आउने र चिन्ता, शोक इत्यादि गर्ने हो । प्रकृतिको नियम नै एक वर्षको अवधिमा कहिले जाडो हुन्छ, कहिले गर्मी हुन्छ, कहिले मौसम ठिक्क हुन्छ कहिले पानी पर्छ, बाढी पहिरोको उच्च जोखिम हुन्छ । यी कुराहरु सबै मानिसहरुलाई थाहा छ । उनिहरुलाई जाडो कहिले शुरु हुन्छ ? गर्मी कहिले शुरु हुन्छ ? बर्खायाम कहिले सुरु हुन्छ ? यि सिजनमा जोखिमबाट बच्न के के उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिएला भन्ने धेरैथोरै हेक्का पनि छ तर हामी नेपालीहरुको विचित्रको बानी छ कोही जानकारी पाइकन पनि जोखिमको भूमरीमा रुमल्लिन बाध्य छ कोही यस्तो विपत्ति के आइपर्ला र भन्ने हेलचक्रयाइका कारण जानाजान विपत्तिमा परिरहेको देखिन्छ । हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको पनि यस तर्फ ध्यान किन जादैन ? किन हामी चुप बसेका छौ ।
अहिले बर्खाको सिजन सुरु हुन लागेको अवस्था छ । यो पानी पर्ने वा बर्खा लाग्ने कुन समयमा हो भन्ने कुरा हिमाल पहाड तराईका सबै जनतालाई थाहा छ । बर्खामा के के समस्या आइलाग्छन भन्ने कुरा नागरिकलाइ भन्दा धेरै त सरकारलाइ थाहा छ । तर पनि हरेक वर्ष पहिरोमा पुरिएर, बाढीले बगाएर , पुल भत्किएर, सडक भत्किएर धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । विपत व्यवस्था कसरी गने ? बाढी पहिरोको जोखिमबाट कसरी जोगिने ? क्षति कसरी न्युनिकरण गर्ने ? यस्ता कुराहरुको बारेमा त बर्खा नलाग्ने नागरिकलाइ जानकारी हुनुपर्ने हो । हामीकहाँ ठिक उल्टो परिपाटी छ । जव पहिरोले घरबारी बगाउँछ, मान्छेहरु पुर्छ , बाढीले तराइ क्षेत्र जलमग्न हुन्छ अनि बल्ल नीति कार्यक्रम, कसरी क्षति कम गर्ने भन्ने विषयहरु उठ्न थाल्छन । यी विषयहरु उठेर, छलफल भएर निष्कर्ष निस्कदासम्म धेरै घरहरु बगिसकेका हुन्छन्, धेरै नागरिक मरिसकेका हुन्छन्, तराईका घरहरु जलमग्न भएका हुन्छन । हामी समुदायले विपतको सामना गर्न र रक्षाको लागि तयारी गर्नु पर्छ होईन भने प्रत्येक वर्ष झै ठुलो क्षति व्यवहोर्नु पर्छ ।

गत साता पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत माथि वडा अध्यक्षले बाटो रोकेर दुव्र्यहार गरेको घटना बाहिर आयो । घटनाको विरोधमा वीरगंज महानगर बाहेक १३ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएर स्थानीय तहको काम काज ठप्प पारे । विभिन्न तहमा भएको छलफल र वार्ता पछि अव देखि यस्तो नगर्ने तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वयम गाउँपालिका अध्यक्षले लिने जस्ता विषयमा सहमति भए पछि ठप्प भएको स्थानिय तहको कामकाज सुचारु भएको छ । सखुवाप्रसौनी गाउँपलिकामा भएको घटना त बाहिर आएको मात्र हो यस्तो समस्या धेरै स्थानीय सरकारमा रहेका स्वयम गाउँ÷नगर प्रमुखहरु बताउछन । यो घटना बाहिर आएसंगै के स्वार्थका लागि यो घटना भएको हो भनेर आम जनताले चासो लिन थालेका छन । आम जनताको सेवा गर्ने भनेर राजनीति गरेका जनप्रतिनिधिहरु आफनो स्वार्थमा लागेको, आफनो स्वार्थ अनुसारको काम गराउन दवाव दिने गरेको, कामै नगरी भुतmानी गराउन खोज्ने जस्ता कारणले आफुहरु मर्कामा परेको कमर्चारीहरुले बताउदै आएका छन भने जनताको सेवक ठान्ने कर्मचारीहरु कमिशनको खेलमा लागेको, जनप्रतिनिधिलाई वेवास्ता गरेको गाउँ÷नगर प्रमुखहरुलाई नटेरेको, कार्यालयमा समय नदिएको जस्तो आरोप लगाउने गरेका छन । यदि दुवै पक्षले एक अर्कालाई लगाएको आरोप सहि हो भने आम जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै जनता जनताकै सेवक हुन भने विवाद के का लागि ? आफनो स्वार्थ भन्दा पनि जनताको लागि काम गर्ने हो की ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समयमै समाधान हुनुपर्ने आम जनताहरु बताउछन , दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा समस्या नहुने आम नागरिकको बुझाई छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, कानुन बनाउने, योजना र बजेट बनाउने हो भने कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको छ । स्थानीय तहमा दुई पक्षबीच विवाद बढ्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गईरहेको छ । जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका वाचा तत्काल पूरा गर्न खोज्ने र ऐन कानुनको ख्याल नगर्दा केही समस्या देखिएको हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिले वाचा गरेका योजनालाई ऐनकानुन र नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्छ भने कर्मचारीले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सघाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत आफैं खाता र बजेट सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेकाले पनि समस्या बढेको बताइएको छ । कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभन्दा ढिलासुस्ती गर्ने र आफु ठुलो भन्ने प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा समस्या भएको नागरिक अगवाुहरुको बुझाई छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षले ऐनकानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र कार्यविधि पनि सरल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु स्थानीय तहबाट सरकारी गाडी खरिद गरेर चढिरहेका छन भने आफु पनि के कम भनेर कर्मचारीहरु गाडीभाडमा लिएर चढने गरेको प्रवृति बढेको छ । जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहले काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणको काम समयमा हुन सकिरहेको छैन । वर्ष भरी केही पनि नगर्ने तर असार मसान्तमा हतारमा बजेट सक्ने प्रवृति छदैछ । उपभोतmा समिति गठन गर्दा जनप्रतिनिधिले आफनो अनुकुल गठन गर्ने र आफनो मान्छेलाई राख्ने प्रवृति तथा कर्मचारीले कमिशन विना निकासा नगर्ने समाचारहरु बाहिर आईरहेका बेला कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विच हुने गरेको विवादले के का लागि विवाह हुने गरेको जनताले बुझिरहेका छन ।