मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले आफु मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नबस्ने र महिनामा एक÷दुई पटक बस्ने गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँदा आफु मन्त्री बनेपछि पहिलो काम दिनहु मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनितिक दवावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आफ्नो नियम र नितिमा रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिता बनाउन हाम्रो अभियान, पर्साले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अन्सारीले संस्थापक प्रदेश सरकारले वातावरणिय ऐन नबनाएको बताउनुभयो । वातावरणिय ऐन बनाउन आफु तयारी थालिसकेको र यसमा समय लाग्ने बताउनुभयो । अब प्रत्येक जिल्लामा पर्यावरण निरीक्षक राखेर उद्योगको प्रदुषणबारे प्र्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने आफ्नो तयारी रहेको उहाँले औल्याउँनुभयो । मन्त्री अन्सारीले एक वर्ष भित्रमा पर्यावरण अनुकूलका कलकारखान जनताले हेर्न सक्ने बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
वन पैदवारसँग जोडिने उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई हल्दी र बाँस उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो । हल्दी अनुहार सौन्दर्य बनाउने क्रिम र विभिन्न औषधीको रुपमा पनि प्रयोग हुने भएको हुँदा आफ्नो प्रदेशमा यसको उत्पादन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै हल्दीको माग नेपालभन्दा पनि भारत लगायत विदेशमा बढी रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी बाँसको आयु ३० वर्ष रहेको भन्दै बाँसको उत्पादनले सरकारका अन्य योजना जस्तै जनता आवास कार्यक्रमका लागी पनि उपयुक्त रहको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम युवासँग, उद्योगसँग र बजारसँग जोडेर ल्याउने प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।
मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशका महिलालाई उद्यमशिल बनाउने पछिल्लो सरकारले ल्याएको योजना विफल रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “पछिल्लो सरकारले महिलाहरुलाई व्युटिसियन, सिलाईकटाई लगायतका तालिम दिए पनि उद्यमशिल बनाउन सकेको छैन्” मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो । “सरकारले तालिम त दियो, सिप सिकायो तर उद्योग संचालनको लागी कुनै सहयोग नगरेको कारण उद्यमशिल बनाउन नसकेको बताउनुभयो । ग्रमिण महिलाहरुलाई उद्यमशिलता बनाउने योजनाका साथ आफु अगाडी बढि रहेको र यो आफ्नै कार्यकालमा जनताले हेर्नेछ, मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो ।”
वन फडानी भईरहेको तर्फ प्रदेश सरकारले के गर्दै छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशमा करिब १६ करोडको बृक्षा रोपन कार्यक्रम रहेको तर त्यो कागजमा सिमित रहेको निरिक्षणको क्रममा भेटाएको भन्नुभयो ।
“वृक्षा रोपन काहाँ गरिएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोध्दा जंगल देखाउने गरिएको छ तर वृक्षारोपन गरिएको देखिदैन ।” अब पर्सा जिल्लामा यही अषाढ मसान्त भित्र १०० विग्घा जग्गामा जंगल लगाउने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । वन डढेलो र चराचुरुङ्गी रोक्न आफुहरुसँग बजेट र योजना रहेको त्यसअनुसार आफु काममा लागी सकेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री अन्सारीले वन संरक्षणमा खटिएका वन रक्षकहरु अस्वस्थ र अयोग्य रहेको भन्दै त्यहाँ युवाहरुको कमि रहेको बताउनुभयो । वन रक्षक राख्ने योजना संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारको अधिनमा लिएर त्यहाँ योग्य र युवाहरुलाई वन रक्षकको रुपमा राख्ने योजनाका साथ अगाडी बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के–के हुन् ? वातावरण प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न, उद्योगमा सुधार ल्याउन के–के गर्दैछ ? दिनहुँ वन फडानी भईरहँदा वनलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? अबको प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
३१ जेठ, वीरगंज
गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷ ७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । सोही क्रममा सातै प्रदेशमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरकेका छन् भने केहीले प्रस्तुत गर्ने क्रममा छन् । यस्तै, सातै प्रदेशहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते भित्रमा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नु प्रावधान रहेकाले लगभग सबै प्रदेशको बजेट असार १ गते आउने देखिन्छ । त्यस पश्चात देशभरका स्थानीय तहहरुले असार १५ गते भित्रमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी बजेट ल्याउने पर्ने प्रावधान छ ।
तीनै तहका सरकारले ल्याएको वा ल्याउने बजेट युवा मैत्री छ कि छैन ? कसरी बजेटलाई युवामुखी बनाउनु सकिन्छ । हालसम्म आएका बजेटमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरु कस्ता छन् ? ती कार्यक्रमहरुबाट वास्तविक युवाहरु लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था कस्तो छ ? के कारणले गर्दा कार्यन्वयनको अवस्था फितलो छ ? अब प्रदेश र स्थानीय तहहरुले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता बजेट ल्याएको खण्डमा उनीहरु लाभान्वित हुन सक्छन् ? आदि विषयवस्तुको सेरोफेरोमा हाम्रो अभियान र तन्नेरी चासोले संयुक्त रुपमा शुरु गरेको ‘बजेट बहस’ नामक स्तम्भ अन्र्तगत बजेटमा युवा चासोबारे भएको बहसमा केही युवाहरुले यस्तो धाराणा व्यक्त गरेका छन् ।
वास्तविक युवाको पहँुचमा पुग्ने गरी बजेट आउनुपर्छ
इन्जिना पन्थी
युवा हरेक परिवर्तनका संवाहक मानिन्छन् । तर यो भनाई भनाईमा मात्र सिमित देखिन्छ । गराईमा अवस्था यसको ठिक विपरित छ । आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ कै बजेटलाई हेर्ने हो भने युवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गत आवको भन्दा आधा बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसमा पनि युवालाई भन्दा खेलकुदलाई बढी बजेट दिइएको छ । यसै तथ्यांकले नै प्रष्ट पार्छ किन युवा सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । आन्दोलनमा ढुंगा हान्ने बेलामा मात्र युवा राजनितीक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।
अर्को कुरा युवा प्राथमिकतामा परेनन् मात्र भन्नु भन्दा किन परेनन् भनेर खोतल्न जरुरी छ । नीति निर्माण गर्दा युवाहरु प्राथमिकतमा नपर्नुको कारण के रहेछ भने विकास साझेदारहरुले जब युवा सहभागिताको कुरा उठाउन थाले अनि मात्र सरकारले नीति निर्माण गर्दा युवालाई अलि अलि प्राथमिकतामा राख्न थालेको हो । नीति निर्माणमा युवालाई थोर बहुत सहभागी गराइए पनि कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो छ । यसको कारण के हो भने नीति निर्माणकर्ता आफुले बनाएको नीतिमा इमाान्दार नभएर हो । अरुको दबाबमा नीति बनाएको भएर कार्यन्वयन तहमा युवा सहभागिता फितलो भएको हुन सक्छ । उदाहरणको रुपमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएका थिए जुन त्यति सफल हुन सकेन । यसबाट मात्र राजनैतिक दलका नजिकका र नीति निर्माणकर्ताका नजिकका युवा मात्र लाभान्वित भए । वास्तविक युवा यसको पहँुचमा पुग्नै सकेनन् । त्यस्तै, अहिलेको बजेटमा प्रमाणपत्र राखेर २५ लाख कर्जा दिने नीति ल्याइएको छ । यो पनि यिनै कारणहरुले सफल हुन सक्दैन भन्ने आशंका छ । तेस्रो कुरा के हो भने ल्याइएका नीति कत्तिको कार्यन्वयन भए भनेर अनुगमन गर्ने पाटो पनि फितलो छ । यसर्थ, युवा प्राथमिकता पर्ने, कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने पाटोमा नै समस्या छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन्
आशु सर्राफ
सर्वप्रथम त नेपालको परिवेशमा म के भन्छु भने नेपालमा युवाको बारेमा बोलिदिने मान्छै नै कम भए । जति पनि सिमित मान्छे छन्, उनीहरुको वकालतले मात्र परिणाम आईरहेको छैन । युवाहरुलाई लागि हरेक वर्ष आउने बजेट नै सदुपयोग भइरहेको हुदैंन । त्यसकारण बजेट कम हुदैं गईरहेको छ । यसो हुनुको कारण के हो भने युवाहरु यसबारे अनभिज्ञ छन् । विभिन्न कारणले गर्दा युवाहरु हतोत्साही भएर विदशे पलायन भइरहेका छन् । युवाहरुका लागि बोलिदिने, मागिदिने र युवा स्वयं आफै पनि अनभिज्ञ हुँदा बजेट कम भइरहेको छ । अर्को कुरा, युवाका लागि बजेट आउँदा पनि कार्यन्वयनमा जाँदा परिणाममुखी भइरहेको छैन । यसको कारण के हो भने नीति नै राम्रो बनेको हुँदैन । नीति परिवर्तनकारी, प्रष्ट र फराकिलो नहुँदा बजेट परिणाममुखी भइरहेको छैन ।
मुख्यतया युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट नै राखिएन । अनि, अर्कोतर्फ युवा स्वरोजगार बढाउने युवा प्रसासलाई पनि हतोत्साही गर्ने काम गरिएको छ । त्यो पनि देशको राजधानी काठमाडौंमा नै यस्तो हुन्छ भने हाम्रो जस्तो पिछडिएको प्रदेश २ मा त स्वयं प्रयास गर्न आँट नै आउदैन । जसको फलस्वरुप युवाहरु पलायन हुन्छन् । यसो हुनुको कारण नीति गलत भएर हो ।
अर्को कुरा के आउँछ भने केन्द्र सरकार भन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । नीति निर्माण गर्दा युवाहरुलाई सहभागि नै गराईदैन । सिमित विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरुको सल्लाहलाई लिएर नीति निर्माण गरिन्छ । यसले गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति र समुदायको सहभागिता बिना बनाईने नीति कसरी राम्रो हुन सक्छ । यसले गर्दा यो सबै समस्या भइरहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजेट हुँदा हुँदै पनि पोलिसी राम्रो भईदिएन भने बजेटबाट लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । बजेट फ्रिज भएर जान्छ । पोलिसी मात्र राम्रो भईदियो भने बजेट कम भए पनि युवाहरुले गरेर देखाउन सक्छन् ।
युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ
उमा पौडेल
सरकारको बजेट, कार्यक्रम र नीतिमा हालसम्म युवाहरुलाई जसरी सम्बोधन गरिएको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन । केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । खेलकुदमा मात्र होइन, युवाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अवसरमा पनि बजेट बिनियोजन गरिनुपर्छ । हरेक वर्ष करिब साढे ४ लाख युवा रोजगारी र अवसरका लागि श्रम बजारमा आउँछन् । तर सरकारले हालसालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा चाहिं १२ हजारलाई मात्र स्वरोजगारी प्रदान गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि युवाका लागि बजेटको अवस्था कस्तो छ । अर्को कुरा युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनेर सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र पोलिसी जति पनि छन्, तिनीहरुको कार्यन्वयनको अवस्था नै लाजमर्दो छ । सरकारले नीति मात्र ल्याउने गर्छ । प्रष्ट निर्देशनको अभावमा कतिपय युवा लक्षित कार्यक्रम विफल भएका छन् । युवाहरुको जनसंख्याको ५० प्रतिशत जति युवा कृषिमा जोडिएका छन्, उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी खोई त बजेट ल्लाएको सरकारले ? सरकारको कार्यक्रम, बजेट र नीति युवा मैत्री हुन सकेनन् । यद्यपि, सरकारलाई ल्याएका बजेट र कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा पनि छन् ।
१५ पुस, वीरगञ्ज
प्रदेश २ सरकारसँग दृढ दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति नभएको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरुले नै लगाएका छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा पछौटेपन हटाउँदै जन चाहना अनुसार विकासका काम हुन नसकेको ठहर उनीहरुको छ ।
वीरगञ्जमा आयोजित तन्नेरीसँग प्रदेश सभा सदस्य कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य प्रल्हाद गिरी र भिमा यादवले २० वर्षदेखि थाति रहेको जनताको चाहना केहि दिनमा पुरा नहुने बताए ।
‘प्रदेश २ मा धेरै समस्या छ, तर जल, जंगल जमिन जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति छ । तैपनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना गर्न सकेन । सरकार सञ्चालन गर्ने अनुभवको कमी देखियो ।’ प्रदेश सभा सदस्य गिरीले भने ‘भाषणबाजीको काम गर्ने, एकैछिन ताली बजाईदिएपछि रमाउने किसिमका काम गर्ने, आधारभूत समस्या समाधानमा जान नजाने, सोच र ईच्छाशक्तिको अभाव देखियो ।’
उनले कर्मचारीहरु र केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको, स्थानीय सरकारमा गैरराजनीतिक अनुभव र उद्देश्य नभएका मानिस हल्लै हल्लामा जितेर आएको, तीन सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएकोे बताए । तीनै सरकार छाडा देखिएपनि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नभएको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य भिमा यादवले लामो समय जनप्रतिनीधि नहुँदा मान्छे छाडातन्त्रमा गईसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई अंकुश लगाउन र नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताईन् । सामाजिक विचारधारा नै परिवर्तन हुन नसकेकोले सामाजिक विभेद कायम रहेको उनको भनाई छ । तर महिला स्वयं पनि दोषी रहको तर्क उनले गरिन् ।
‘अझैपनि महिलालाई पहिलेको जमानामा जस्तै प्रताडित गर्ने, स्वतन्त्र भएर हिँड्न दिईदैन, लैंगिक हिंसा उत्तिकै छ ।’ उनले भनिन्, ‘झ्याल ढोका खुल्ला राख्नुहुन्छ भने चोर त घरमा पसेर चोरीहाल्छन् नी मैले यो कुरा भन्दा नराम्रो लाग्ला तर मोबाईल टिभी, फिल्म र ड्रेसअपले गर्दा नै विकृति फैलिएको हो । ’
उनले मेरो छोरीले कस्तो लुगा लगाएको छ ? यसमा अभिभावक जिम्मेवार बन्नुपन्र्ने बताईन् ।
प्रदेशको नाम नराख्दा दुई नम्बरी प्रदेश भने जिस्क्याउँन कहिले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनुहुन्छ त ? भन्ने तन्नेरीको जिज्ञासामा यादवले भनिन् ।
‘अरुले वागमति प्रदेश, कर्णाली प्रदेश राखेका छन्, त्यसैगरि हामीले नारायणी प्रदेश राखेर भएन ? सोचीराखेका छौं, पाँच वर्षमा त अवश्य नाम राखिसक्छौं ?’ उनले हाँस्दै भनिन् ।
प्रदेश सभा सदस्य गिरीले नाम र राजधानीका लागि प्रयास गरेको भएपनि टुंगो नलागको र अब बस्ने संसद बैठकहरुमा छलफल हुने बताए ।
युवा लक्षित काम गर्ने सोच आफूहरुको भएपनि जनस्तरबाट सडक, नाला, मठ मन्दिर धर्मशाला लगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाईदिन माग आउने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रममा सहभागी तन्नेरीहरुले प्रदेश २ मा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि के कस्ता काम भईरहेको छ ? युवालाई लक्षित गरेर किन नराखेको ? प्रदेश विकासमा किन पछाडि छ ? जनचाहना अनुसार काम गर्न किन नसकेको लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।
तन्नेरीहरुलाई गुनासो होईन, प्रश्न गर्ने बानीको विकास गराउन यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरिएको हाम्रो अभियान पर्साका संयोजक शिवनाथ यादवले बताए । प्रश्नले जनप्रतिनीधिलाई जिम्मेवार र जवाफदेहि बनाउने उनको भनाई छ ।
४ मंसिर, वीरगञ्ज । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तीन वर्षमा ग्रामिण जनतालाई प्रदेश सरकार आफ्नो नजिक भएको अनुभूति गराउन सफल भएको दाबी गरेका छन् । जनअपेक्षा बढी नै भएपनि सीमित स्रोत र साधनका बावजुद प्रदेश सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक भएको उनको भनाइ थियो ।
‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जवाफदेहिताका लागि हाम्रो अभियानले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले संघीयतामा सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समेत कटौती गरेर संघ सरकारले सर्वाधिक कमजोर बनाइदिएको आरोप लगाए ।
‘संघीय व्यवस्थामा समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु प्रदेश सरकार हुने आशा गरिएको थियो, तर संघ सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप र अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाइदियो,’ उनले भने, ‘सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश २ पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारहरुबीच समन्वय अभाव, अधिकार क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएन । तरपनि सन्तोषजनक काम भएको छ ।’
संघीयता संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकार अघि रहेको उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले संघियता प्राप्तिका लागि प्राणको आहुति दिने सहिद र घाइतेको सम्मान, उनीहरुको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए ।
‘प्रथम बैठकबाटै एक सहिद परिवार, एक रोजगारको निर्णय गर्यौं, माघ ५ गते बलिदानी दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छौं । दलित सशक्तीकरण लगायत ३६ वटा ऐन ल्याइसकेका छौं । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ लगायतक सामाजिक विकासका अभियान छन्,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक बनाउने गरि काम भइरहेको छ । ४ जिल्लामा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।’
जनता आवास कार्यक्रममा डोम चमार मुसहर लगायतका जातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, प्रदेश परिवहन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए । सुरुमा मातहतका निकायको अभाव भएको, अहिले आएर कोरोनाका कारण विकासका काम गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारका कारण रोजगारका लागि ल्याइएका प्रहरी ऐन जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के-के हुन् ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन के-के गर्दैछ ? स्थानीय तहमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? जन अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हो ? बाँकी समयमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।