खोजि जवाफदेहिताको – Hamro_abhiyan https://hamroabhiyan.org जवाफदेहिताको खोजीमा..! Thu, 20 Apr 2023 06:31:32 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 https://hamroabhiyan.org/wp-content/uploads/2023/10/Logo_Hamro_Abhiyan-Logo-150x150.png खोजि जवाफदेहिताको – Hamro_abhiyan https://hamroabhiyan.org 32 32 तन्नेरी संग मन्त्री ज्यू रहबर अन्सारी , पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री, मधेश प्रदेश (भिडीयो सहित) https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82-__-rahb/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82-__-rahb/#respond Thu, 20 Apr 2023 06:31:32 +0000 http://hamroabhiyan.org/?p=2192

मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले आफु मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नबस्ने र महिनामा एक÷दुई पटक बस्ने गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँदा आफु मन्त्री बनेपछि पहिलो काम दिनहु मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनितिक दवावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आफ्नो नियम र नितिमा रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिता बनाउन हाम्रो अभियान, पर्साले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अन्सारीले संस्थापक प्रदेश सरकारले वातावरणिय ऐन नबनाएको बताउनुभयो । वातावरणिय ऐन बनाउन आफु तयारी थालिसकेको र यसमा समय लाग्ने बताउनुभयो । अब प्रत्येक जिल्लामा पर्यावरण निरीक्षक राखेर उद्योगको प्रदुषणबारे प्र्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने आफ्नो तयारी रहेको उहाँले औल्याउँनुभयो । मन्त्री अन्सारीले एक वर्ष भित्रमा पर्यावरण अनुकूलका कलकारखान जनताले हेर्न सक्ने बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

वन पैदवारसँग जोडिने उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई हल्दी र बाँस उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो । हल्दी अनुहार सौन्दर्य बनाउने क्रिम र विभिन्न औषधीको रुपमा पनि प्रयोग हुने भएको हुँदा आफ्नो प्रदेशमा यसको उत्पादन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै हल्दीको माग नेपालभन्दा पनि भारत लगायत विदेशमा बढी रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी बाँसको आयु ३० वर्ष रहेको भन्दै बाँसको उत्पादनले सरकारका अन्य योजना जस्तै जनता आवास कार्यक्रमका लागी पनि उपयुक्त रहको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम युवासँग, उद्योगसँग र बजारसँग जोडेर ल्याउने प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।

मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशका महिलालाई उद्यमशिल बनाउने पछिल्लो सरकारले ल्याएको योजना विफल रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “पछिल्लो सरकारले महिलाहरुलाई व्युटिसियन, सिलाईकटाई लगायतका तालिम दिए पनि उद्यमशिल बनाउन सकेको छैन्” मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो । “सरकारले तालिम त दियो, सिप सिकायो तर उद्योग संचालनको लागी कुनै सहयोग नगरेको कारण उद्यमशिल बनाउन नसकेको बताउनुभयो । ग्रमिण महिलाहरुलाई उद्यमशिलता बनाउने योजनाका साथ आफु अगाडी बढि रहेको र यो आफ्नै कार्यकालमा जनताले हेर्नेछ, मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो ।”

वन फडानी भईरहेको तर्फ प्रदेश सरकारले के गर्दै छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशमा करिब १६ करोडको बृक्षा रोपन कार्यक्रम रहेको तर त्यो कागजमा सिमित रहेको निरिक्षणको क्रममा भेटाएको भन्नुभयो ।

“वृक्षा रोपन काहाँ गरिएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोध्दा जंगल देखाउने गरिएको छ तर वृक्षारोपन गरिएको देखिदैन ।” अब पर्सा जिल्लामा यही अषाढ मसान्त भित्र १०० विग्घा जग्गामा जंगल लगाउने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । वन डढेलो र चराचुरुङ्गी रोक्न आफुहरुसँग बजेट र योजना रहेको त्यसअनुसार आफु काममा लागी सकेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री अन्सारीले वन संरक्षणमा खटिएका वन रक्षकहरु अस्वस्थ र अयोग्य रहेको भन्दै त्यहाँ युवाहरुको कमि रहेको बताउनुभयो । वन रक्षक राख्ने योजना संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारको अधिनमा लिएर त्यहाँ योग्य र युवाहरुलाई वन रक्षकको रुपमा राख्ने योजनाका साथ अगाडी बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के–के हुन् ? वातावरण प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न, उद्योगमा सुधार ल्याउन के–के गर्दैछ ? दिनहुँ वन फडानी भईरहँदा वनलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? अबको प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%82-__-rahb/feed/ 0 तन्नेरीसंग मन्त्री ज्यु https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81-2/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81-2/#respond Thu, 10 Dec 2020 02:15:24 +0000 http://hamroabhiyan.org/?p=2084 ४ मंसिर, वीरगञ्ज । प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले तीन वर्षमा ग्रामिण जनतालाई प्रदेश सरकार आफ्नो नजिक भएको अनुभूति गराउन सफल भएको दाबी गरेका छन् । जनअपेक्षा बढी नै भएपनि सीमित स्रोत र साधनका बावजुद प्रदेश सरकारले गरेको काम सन्तोषजनक भएको उनको भनाइ थियो ।

‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जवाफदेहिताका लागि हाम्रो अभियानले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले संघीयतामा सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समेत कटौती गरेर संघ सरकारले सर्वाधिक कमजोर बनाइदिएको आरोप लगाए ।

‘संघीय व्यवस्थामा समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु प्रदेश सरकार हुने आशा गरिएको थियो, तर संघ सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप र अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाइदियो,’ उनले भने, ‘सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश २ पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारहरुबीच समन्वय अभाव, अधिकार क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएन । तरपनि सन्तोषजनक काम भएको छ ।’

संघीयता संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकार अघि रहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले संघियता प्राप्तिका लागि प्राणको आहुति दिने सहिद र घाइतेको सम्मान, उनीहरुको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए ।

‘प्रथम बैठकबाटै एक सहिद परिवार, एक रोजगारको निर्णय गर्‍यौं, माघ ५ गते बलिदानी दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छौं । दलित सशक्तीकरण लगायत ३६ वटा ऐन ल्याइसकेका छौं । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ लगायतक सामाजिक विकासका अभियान छन्,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक बनाउने गरि काम भइरहेको छ । ४ जिल्लामा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।’

जनता आवास कार्यक्रममा डोम चमार मुसहर लगायतका जातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, प्रदेश परिवहन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए । सुरुमा मातहतका निकायको अभाव भएको, अहिले आएर कोरोनाका कारण विकासका काम गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारका कारण रोजगारका लागि ल्याइएका प्रहरी ऐन जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के-के हुन् ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन के-के गर्दैछ ? स्थानीय तहमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? जन अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हो ? बाँकी समयमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a4%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%ae%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a5%81-2/feed/ 0 ढेण साधु मठ उजार ! यसैले भएको छ वीरगंजको यो हाल ! https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a2%e0%a5%87%e0%a4%a3-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a4%a0-%e0%a4%89%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%8f%e0%a4%95/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a2%e0%a5%87%e0%a4%a3-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a4%a0-%e0%a4%89%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%8f%e0%a4%95/#respond Thu, 13 Aug 2020 06:43:07 +0000 http://hamroabhiyan.org/?p=2068
वीरगंजमा अहिले नोवेल कोरोना भाईरस ( कोभिड १९ ) समुदाय स्तरमा फैलि सकेको छ । प्रत्येक दिन ५० जना जति संक्रमित भेटिने र २ जना सम्मको मृत्यु भईरहेको छ । त्रासको महावल छ । पिडाको महावल छ । कोरोनका कारण मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रशासन तीन तीन घण्टा समुदायसंग भिडनु पर्ने छ । शदवतका लागि पनि शव तीन तीन दिन अस्पतालमै विताउनु पर्ने अवस्था छ । त्यस भन्दा पनि एक अर्कामा दोषारोपण गर्ने तर कोरोनासंगको लडाईका लागि तयारी नगरिएका कारण नेतृत्व प्रति आम मानिसको आक्रोस छ । वीरगंजमा बसेर अहिले वीरगंजको अवस्था हेर्दा सव थोक भएर पनि नभएको जस्तो छ । हुन पनि हो यसो हेर्दा वीरगंजमा के को कमी छ । प्रदेश २ कै सुविधा सम्पन्न अस्पताहरु छन । देशकै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन क्षमता राख्ने उधोगपति, राष्ट्रिय स्तरको सरकारी अस्पताल । पैसा, पावर, सुविधा सवै थोक छ यहाँ तर । काम लागिरहेको छैन । संक्रमितहरु अस्पताको आईशोलोसनमा स्थान नपाएर घरमै वस्न बाध्य भएका छन । कतिपय बाहिर घुमिरहेका पनि होलान । आखिर के भएको हो वीरगंजलाई ? यहाँको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो । संघिय सरकारको क्षेत्र भित्र पर्देन र ? के प्रदेश सरकारको दायित्व होईन ? भोजपुरीमा एउटा उखान छ ढेण साधु मठ उजार यस्तै भएको छ यहाँ । नाम चलेकै उधोगपति वीरगंज महानगरको मेयर, प्रदेश २ का मुख्या मन्त्री यहीका स्थानीय र संघिय सरकारका अनिर्वाचित नेताज्यूहरु । यहि भएको यहाँ स्थानीय सरकारले प्रदेश र संघिय सरकारलाई आरोप लगाउने, प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई यति भए पछि संघिय सरकारले यता फर्केर किन हेर्ने ।
२०७६ साल चैत्र ३० गते वीरगंजमा ३ जनमा कोरोना भाईरस संक्रमण भेटिएको थियो । त्यो समय देखि नै वीरगंजमा चुनौती छ । यसका लागि तयार रहने कुरा सवैले गरे तयारी भएन । न त गण्ड बाहेकका कोभिड अस्पताल नै बन्न सके न त अरु नै कुनै ठोस काम हुन सक्यो । त्रास विस्तारै बानीमा परिवर्तन हुदैन गयो र सरकारहरुको वाचा, बैकठ र भाषण ईतिहास बन्दै गयो । एक महिना पछि पुन २०७७ साल वैशा ३० गते दुई जना पत्रकार सहित ५७ जना कोरोना भाइरसबाट वीरगंजमा संक्रमित भेटिएपछि एकाएक वीरगंज क्षेत्र अझ त्रसित बन्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्न तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न थप कडाइ ग¥यो । धेरै संक्रमण भएका र अति जोखिममा रहेका स्थानमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय ग¥यो । फेरी हाम्रा सरकारहरु बैठक र छलफलमा जुट तयारी गर्ने वाचा गरे र आफनो काममा लागे । सरकारका नीतिहरु परिवर्तन भए । क्वारेन्टिमा बसेका बाहेको कोरोना परिक्षण गरिएन । विस्तारै क्वारेन्टिका व्यतिmहरु काम हुदै गएर र संक्रमितको संख्या पनि कम हुदै गयो । असारको अन्तिम सम्म आउदा वीरगंजमा जम्मा २ जना संक्रमित उपचाररत थिए र स्थानीय स्तरमा बनाइएका क्वारेन्टि रितो हुन थालेका थिए । सरकारहरु पनि कोरोना भन्दा पनि असारे विकासमा लागेका थिए । लकडाउन हटेको थियो । बजारहरु खुलेका थिए । सिमा नाका बन्द गरिए पनि आउने आएकै थिए जान गएकै थिए । विभिन्न बहानामा ओहोर दोहोर भईरहेको थियो । उता प्रण्ड र ओलीको ओहोर दोहोर जस्तै । प्रदेश सरकार पनि कोरोनाका लागि अस्पताल भन्दा पनि असारे विकासको अनुगमन लागे । मलाई त के लाग्छ भने असारे विकासका लागि कोरोना नै क्वारेन्टिमा वस्यो ।
सावनको पहिले हप्ताबाट शुृरु भयो कोरोनाका कहानी । सरकारले पैसा तिरेर कोरोना परिक्षण गराउन सक्ने नीति ल्याए पछि वीरगंजमा पनि त्यो सेवा उपलब्ध भयो । काम विशेष र उपचारका लागि राजधानी जानेहरु परिक्षण गराउन गए त्यस पछि पोजेटि केश निस्कन थाले । २÷२ गर्दै अहिले सरदर ५० जनामा पोसेटिभ देखिएको छ । कोरोना उन्मुख रहेको वीरगंज एकाएक हट स्पोट बनेको छ । सावन ८ गते एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्य भयो त्यस पछि वीरगंजको अवस्था भयावह नै छ । त्यस पछि क्रमश थुनुवा, प्रहरी, अस्पतालका कर्मचारी, सेना , डाँक्टर, पसलवालामा पनि संक्रमण देखियो र लक्षण सहितको । सावन १० गते देखि वीरगंजमा निषेधज्ञा जारी गरी समुदाय स्तरमा परिक्षको कामलाई अगाडी बढाईयो । अहिले महानगरका नगरप्रमुख, सांसद, पालिका प्रमुख लगायत ५०० जना भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितको संख्या बढे पनि तयारीको अवस्था उस्तै थियो । ५० बेडको गण्डक कोभिड अस्पताल ।
यसरी वीरगंजको अवस्था भयावह भईरहदा पनि यहाका नेतृत्वले नेतृत्व गर्न सकेनन । वीरगंजले अभिभाव भुमिका कसैलाई पाउन सकेन । स्थिति भयाव हुदाँ सम्म पनि ठोस कम चालिएन । सिमा नाका बन्दा हुदाँ पनि मानिसहरु कसरी ओहोर दोहोर गरे । कारखाना सम्म भारतीय मजदुर कसरी पुगे ? यसको जवाफ कसले दिने । प्रदेश २ सरकारले वीरगंजमा लागि के गरे । यतिका दिन भईसक्दा सम्म वीरगंजमा सरकारी स्तरको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण किन हुन सकेन ? जवाफ दिने कोही छ ? के अरुलाई लगाउन वितिक्कै आफनो जिम्मेवारी सकियो ? राजधानी प्रवेश गर्नेलाई सडकमै कोरोना परिक्षण गर्न तर वीरगंजको अवस्था यस्तो भईसक्दा पनि चिकित्सक सहितको विशेज्ञ टोली वीरगंज आउन नहुने ? २०७६ साल चैत्र ३० गते पहिलो पटक संक्रमित भेटिदाँ जस्तो तयारी थियो । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । विचको समयमा सम्बन्धि निकायले के गरेर वसे । यहाँका विधायक ज्यू, सांसद ज्यु, पार्टीका वरिष्ठ ज्यूहरु के लागि ? वीरगंज वासीसंग चन्दा लिएर किनिएको मेशिन के का लागि ? एउटा काम हुलाँ जस लिने अनुसार पुस्तिकामा फोटो राख्ने आफना नजिकका संचार माध्यमा समाचार लेखाउने तर हुन नसकेका कामको जिम्मेवारी कसले लिने ? कसका कारण आज वीरगंजको यस्तो अवस्था आयो ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%a2%e0%a5%87%e0%a4%a3-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a7%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a4%a0-%e0%a4%89%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%af%e0%a4%b8%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%ad%e0%a4%8f%e0%a4%95/feed/ 0 शिक्षामा स्थानीय सरकारको जोड खोई त ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/#respond Tue, 28 Apr 2020 14:21:54 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1947 अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकार मध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । जसले अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ । केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनता प्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । त्यहाँ स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत बसाल्नु पर्छ । संविधानः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानिय जन प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमश ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्छ । संविधानतः माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानिय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले यस तर्फ स्थानिय तहको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि शिक्षामा धेरै समस्याहरु छन् । त्यसलाई स्थानीय तहले समाधन गर्न जरुरी छ । तर यसतर्फ खोई त स्थानिय सरकारको ध्यान ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर देखाउने दृढ संकल्प खोई त स्थानिय सरकारको ?
समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनु पर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोकप्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि नै बन्दै आएको छ । हाम्रो शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुनुभन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो जसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेका छैन । हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस भन्ने शिक्षकले पनि त्यही भन्ने हँुदा केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित भयो । विद्यालयले केटोकेटीको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्ने हो । केटाकेटीको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गरी पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा बल पु¥याइ दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल लोकप्रिय बन्न शिक्षाभन्दा अन्यत्र पैसा बाँड्दैछन् । बालबालिकामा खर्च गर्दा तत्कालै फाइदा देखिदैन । तर भविष्यको गुणात्मक फाइदाका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । हामीकहाँ भने अदुरदर्शि नेताकै ठूलो जमात र बाहुल्यता हुँदा । अझै विद्यार्थीका लागि खेलकुद लगायत पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा ठूलो लगानी लगाउन अझै चुकिरहेको छ । यस्ता बिषयमा स्थानीय सरकारले मनन् गरी आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अग्रगतिमा अघि बढाउदै लानु पर्छ । यो नै यथार्थमा विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय सरकारको अग्निपरीक्षाको रूपमा खडा भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर खोई त यस तर्फ सचेत भएको । सडक नाला भन्दा पनि शिक्षामा स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b/feed/ 0 स्थानीय सरकारको खोइ त जनताको मन छुने काम ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%87-%e0%a4%a4-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%87-%e0%a4%a4-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4/#respond Tue, 28 Jan 2020 14:07:55 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1944 अहिले स्थानीय तहमा धुमाधम विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । संघीय सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरु बजेट बनाउनमा व्यस्त छन् । चालु आर्थिक बर्षको काम सकेर अगामी बर्षको लागि योजना तथा बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनु पर्ने स्थानीय सरकारहरु अहिले चालु आर्थिक बर्षको काम अन्तिममा आएर सकाउनमा व्यस्त छन् । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नभएको तथा केन्द्रमा स्थायी सरकार नभएको बेला असारे विकास बढी भएको देखिन्थ्यो । अहिले सवै संरचना परिवर्तन भएको अवस्था छ । तर पनि यो विकास निर्माणको गति फेरिएको छैन । अन्तिम अवस्थामा आएर बजेट खर्च गर्ने, जनताको चाहना भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, मठ मन्दिरको पुर्न निर्माणमा बढी खर्च गर्ने जस्ता परम्परा अहिले पनि उस्तै छन् । स्थानीय सरकार आईसकेपछि आफ्नो स्थानीय तहलाई स्मार्ट बनाउन खालको योजना निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर त्यस्तो देखिदैन । योजना तथा कार्यक्रमहरु जसमा शिवालय मन्दिर निर्माण, खड्कभवानी मन्दिर मर्मत, खानेपानी मर्मत, विद्यालय तथा वडा कार्यालय जाने सिढी निर्माण, पिकनिक स्थलनिर्माण ,पौवा निर्माण, विद्यालयय भवन मर्मत र तारवार, पोखरी निर्माण तथा मर्मत र पोखरी निर्माण, विद्यालयको फिल्ड निर्माण, फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका रहेको पाइन्छ । शब्दमा स्थानीय सरकार भए पनि सोचमा किन स्थानीय सरकार हुन सकेन । जनताको मत पाएका सरकारले जनताको मन छुने काम किन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अधिकांस स्थानीय तहहरुमा रकमको खासै सदुपयोग हुन सकेको पाइदैन । योजना तथा कार्यक्रमहरु दिगो, गुणस्तरीय र आय आर्जन सिर्जना गर्ने, गरिवी निवारणमा सहयोग गर्ने खालका एवं उत्पादानमूखी हुन सकेका छैनन । हरेक वर्ष तर्जुमा गरिने योजना तथा कार्यक्रम बाटोघाटो मर्मत गर्ने, पोखरी बनाउने, मन्दीर बनाउने, स्कूलका फिल्ड बनाउने, तारवार गर्ने लगायतकै रहेको पाईन्छ । स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, सीप अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक दिगो र गुणस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको अभाव नै देखिन्छ । जनताको चाहना भन्दा पनि काम गर्ने सजिलो, बिल भर्पापाई बनाउन सजिलो हुने खालको कार्यक्रम दोहोरिएको देखिन्छ । एउटा स्थानीय तहमा सफल नभएका योजना अरु पनि दोहोरिएको देखिन्छ । आखिर जनताले छुने सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार जनताको मन छुने कार्यक्रम किन ल्याउन सकिरहेको छैन ? आखिर कहिले सम्म मठ, मन्दिर, पाटी पौवा मर्मतमा बजेट खर्च गर्ने ?
समयक्रमको परिवर्तनसँगै प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरणको बदला स्वायत्तता र स्वशासन एवं संघीयता जनसहभागिताको सट्टा समानुपातिक समावेसिता र स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह नामाकरण गरियो । नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तहको पुनसंरचना भयो, निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गरियो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईयो । यसर्थ अव पहिलाको परिस्थिति भन्दा भिन्दै प्रकारका योजना र कार्यक्रमहरु बन्ने छन, नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु आउने छन् भनी जनताको आकांक्षा छ तर विडम्वना त्यो अनुरुप हुन सकेको देखिदैन । उही वनिरहेका पोखरी मर्मत गर्ने, उही बाटो निर्माण र मर्मत गर्ने, खानेपानी मर्मत, मन्दीर निर्माण र मर्मत गर्ने, सिढी बनाउने लयायतका यस्तै प्रकारका योजना कार्यक्रम जसमा रकमको दुरुपयोग हुने र राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको पालन पोषण गर्ने खालका योजना कार्यक्रमहरु बनेको पाईन्छ । पात्र पदलिए प्रवृति वदलिएन, परिस्थिति वदलियो मनस्थिति वदलिएन । शब्दमात्र फेरियो शोंच, शैली र तरीका उही रहयो । जसले गर्दा जनताको दिगो विकास र समृद्धिको आकांक्षामा आघात पुग्ने र वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ । जसरी जनताले छुने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई कल्पना गरिएको छ त्यही अनुरुप काम गरेर जनताको मन छुने सरकारको रुपमा स्थापित गराउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गरि दिगो विकासको काम गर्नु पर्छ र यसमा प्रदेश हुदै संघिय सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%87-%e0%a4%a4-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%a4/feed/ 0 सडक कसका लागि ? सडकमा राजनिति किन ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf/#respond Wed, 04 Dec 2019 14:29:26 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1959 वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक २५ मिटर फराकिलो पार्ने काम सुरु भएसंगै विभिन्न किसिमको राजनिति शुरु भएको छ । सडक विभागले वीरगंजको मुख्य सडक २५÷२५ मिटर दायाँ बायाँ फराकिलो पार्ने काम सुरु गर्न लागेको हो । विभागले सडक अतिक्रमण गरि बनाइएका घर टहराहरु हटाउन जारी गरेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएको छ । सडक फराकिलो पार्ने प्रक्रिया अघि बढेको जस्तो देखिए पनि पुर्णरुपमा अघि बढेको छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउन भन्दै ऐनअनुसार २५ मिटर क्षेत्रको जग्गामा बनेका घर टहरा हेटौंडामा सडक डिभिजन कार्यालयले अझै हटाउन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई एसियन हाइ वेको मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउने भन्दै २०३१ सालमा सडक ऐन जारी भयो । २०३४ सालमा जग्गा प्राप्ती ऐन बनाएको सरकारले व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा मुआव्जा दिई लगत कट्टा नगर्दा अहिले पनि राजमार्ग विस्तार विवादमा छ । बेला बेलामा सडक फराकिलो बनाउने सुचना जारी हुन्छ र त्यसमा राजनितिकरण हुन्छ । अहिले पनि त्यही अवस्था, सडक विभागको सुचनासंगै तोडने र नतोडने विषयमा बहश मात्र होईन विभिन्न किसिमको चलखेलको हल्ला पनि बजारमा चलिरहेको छ । सडक सवैलाई चाहिन्छ, सडक विनाको शहरको के काम ? हामीले शहर जति सुन्दर बनायौ तर बाटो भएन भने शहरको कुनै औचित्य हुदैन तर पनि वर्षेपिच्छे किन विवाद ? सडक बनाउनेले पनि पटक पटक सुचना मात्र गर्ने की सडक विस्तार पनि गर्ने ? आखिर सडक कसका लागि ? जनताको लागि हो भने जनताको लागि राजनिति गर्नेहरु खोई त बाटो बनाउने तर्फ लागेको को ?
बीरगंजको बाटो फराकिलो बनाउने सुचनासंगै यसको विषयमा बहश हुन राम्रै कुरा हो । हामी हाम्रो ठाउँको बारेमा जति धेरै बहश, चर्चा गर्छाै त्यती नै हाम्रो ठाउँको प्रचार प्रसार हुन्छ । स्थानीय बासीको नाताले आफनो शहरको बारेमा बहश गर्नु राम्रै हो तर अरुले केही शुरुवात गरे पछि मात्र तातिने की पहिला पनि तातिने ? पहिल्यै मुआब्जा दिइसकेको जग्गामा बनेका संरचना गैरकानुनी भएकाले सडक डिभिजन कार्यालय भने क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा छैन । प्रदेश सरकारका केहि मन्त्रीले बजारक्षेत्रमा सडकको दायावायाँ १६–१६ मिटर मात्रै विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गलाई बाइपास सडक बनाउने प्रस्ताव गरेका छन । वीरगंजमा पनि १५ या १६ मात्र बनाउनु पर्ने बहश चलिरहेको छ । जे जति फराकिलो गर्ने त्यसको सहि जानकारी आम जनतालाई दिनु पर्ने हो तर यस्तो बहश वतmव्यले जनतामा अन्योलता बढेको छ ।
दिनप्रति दिन वीरगंजमा सवारीको चाप बढदै गईरहेको छ । वीरगंज नगरपालिका, उपमहानगरपालिका हुदै अहिले महानगरपालिका भईसकेको छ । वीरगंज पहिला देखि नै आर्थिक राजधानिको रुपमा रहेको छ । अहिले कायम रहेको सडकले वीरगंजलाई धान्ने अवस्था छ की छैन । वीरगंजको मुख्य सडक तोडने र नतोडने अधिकार कसलाई छ ? यी सवै कुरा जनतालाई बुझाउन जरुरी छ । हरेक पटक सडक विभागले सुचना जारी गर्ने र त्यसलाई आधार बनाएर वीरगंजको सडकको बारेमा बहश गर्नु भन्दा पनि हामी वीरगंजवासीलाई कस्तो खालको सडकको आवश्यकता छ यस ततर्m बहश हुन जरुरी छ । यदि वीरगंजको सडक फराकिलो पार्ने अधिकार सडक विभागलाई नै छ भने यसमा विवाद के का लागि ? यसमा राजनिति के का लागि ? उसले आफनो काम गर्छ । मारमा परेका जनतालाई नियमसंग तरिकाले व्यवस्थापन गर्छ त्यसो गरेन भने मात्र अरुले बोल्ने बाटो पाउछ होईन भने हेटौडा, सिमरा, जितपुर, परवानीपुर जसरी फराकिलो बन्यो त्यसरी नै विरगंज फराकिलो बन्छ । फराकिलो बाटो कसलाई चाहिदैन र ? चिप्लो बाटो कसलाई चाहिदैन र ?

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%bf/feed/ 0 खोई त युवाको लागि अवसर ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%b0/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%b0/#respond Wed, 21 Aug 2019 14:39:40 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1970 परिषद्को अगुवाइमा २०७३ सालदेखि नेपालमा अन्र्तराष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै आइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९४ देखि हरेक वर्ष अगस्त १२ लाई अन्र्तराष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने निर्णय गरेदेखि सन् २००० देखि विश्वभर नै युवा दिवस मनाउन थालिएको हो । युवा शतिmको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको ध्यान खोई त ? पछिल्लो पटक भएको स्थानीय निकायका चुनाव होस् वा अन्य चुनावमा सबै उम्मेदवारले बाचा गरेको एउटा साझा आश्वासन थियो युवाको लागि अवसर र युवाको लागि रोजगारी । कुनै न कुनै बहानामा सबै पार्टीका उम्मेदवारले युवालाई ललिपप देखाउने काम गरेका थिए तर अहिले व्यवहारमा भने अवसर सृजना नभएको देखिन्छ । सबै उम्मेदवारहरु जनताको घर आँगनमा पुगेर भोट मागेको बेलामा युवाको लागि रोजगारीको व्यस्था गर्ने, विदेशीनबाट रोक्ने, अवसरको सृजना गर्ने भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिए । निर्वाचनको समयमा उनीहरुको भाषणको व्यवस्थापन देखि लिएर अरु सवै कुराको व्यस्थापनमा युवाहरु नै खटिएको देखिन्थे तर निर्वाचित भईसकेपछि उनै युवाहरुको व्यवस्थापनमा कुनै पनि किसिमको चासो नदिएको युवाहरुको गुनासो छ । युवाहरुलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने तर काम सकेपछि कुनै नकुनै बहानामा ती युवालाई असक्षम भनि छाड्ने प्रचलन छ । आफु अनुकुल प्रयोग गर्ने तर ती युवाको उचित व्यवस्थापन नगर्ने प्रचलनले युवाहरुमा राजनीतिक वितृष्णा बढेको युवाहरु बताउँछन । नेपालको पानी र युवाको जवानी खेर गईरहेको चर्चा त गरिन्छ तर त्यसको व्यवस्थापनका लागि खासै चासो दिईदैन । प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा युवा रोजगारीको कुरा त गरिन्छ तर त्यसको कार्यन्वयन नहुँदै अर्काे बजेट भाषण सुरु हुन्छ । भाषण र घोषणा पत्रमा युवाको अवसरको बारेमा बोल्न र लेख्न नछँुटाउने पार्टीहरु निर्वाचन पछि किन युवालाई विश्वास गर्दैनन् ? किन युवाहरुलाई अवसर दिदैनन ? खाली युवाहरुलाई परिचालन गर्ने हो की अवसर पनि दिने हो । खोई त युवाको लागि अवसर ?
अहिले देश नयाँ संरचनामा गएको छ । २० औं वर्ष देखि नेतृत्व रहेको स्थानीय तह अधिकार समपन्न नेतृत्व पाएको छ तर युवाहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । वेरोजगारीको समस्या, रोजगारीको लागि युवाहरु विदेशीने र विदेशमा सस्तोमा आफनो श्रम बेच्न बाध्य रहेका छन । शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ, प्राविधिक शिक्षाको अभाव छ जसका कारण हाम्रा युवाहरुको उर्जा खेर गईरहेको छ । स्थानीय सरकार आए पछि केही नयाँ योजना आउँला भनेर आशामा बसेका युवाहरु अहिले निराश हुन थालेका छन । घर–घरमा सिंह दरवार आउने आशामा वसेका युवाहरु अहिले हाम्रो लागि सिंहदरवार नआएको भन्न थालेका छन । भाषणमा युवाको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, युवाको सहि व्यवस्थापन गर्ने भनेका नेताहरु आजकाल यसको बारेमा बोल्न छोडेका छन । निर्वाचनको समयमा ठुला–ठुला गफ दिने नेताहरु सक्षम युवाको व्यवस्थापन भन्दा पनि आफनो आसेपासेको व्यवस्थापनमा लागेको पाईन्छ । आखिरमा कहिले सम्म युवाहरुलाई अवसरबाट बन्चित राख्ने ? युवालाई सपना मात्र बाड्ने हो की व्यवस्थापन पनि गर्ने ?
मतदाताको संख्या हेर्ने हो भने युवाको संख्या बढी छ तर नेतृत्वमा पुग्ने वयस्कको संख्या बढी छ । निर्वाचनको समयमा युवाको आवश्कता पर्ने तर त्यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने नेताहरुको नियतमा नै खोटो भएको देखिन्छ । युवालाई परिचालनको लागि प्रयोग गर्ने नेताहरुको नीति नै हो त । यसको बारेमा युवाहरुले पनि सोच्नु, अवसर नै नपाउँने ठाँउमा किन लगानी गर्ने भन्ने कुरा युवाहरुले बुझनु पर्ने सचेत युवाहरु बताउँछन । पार्टीको झन्डा बोक्ने, आन्दोलनमा अगाडी जान सक्ने क्षमता देखे पनि निर्वाचन र आन्दोलन बाहेक उनीहरुको क्षमता किन देख्दैनन् । नयाँ संरचना संगै आफ्नै गाउँघरमा स्थानीय सरकार गठन भएको छ । स्थानीय सरकारले युवाहरुको उर्जावान शतिmलाई व्यवस्थापन गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । घरेलु तथा साना उधोगलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ होईन भने नेपालको पानी र युवाको जवानी बाहिर पठाएर हामीले सोचेको विकास सम्भव छैन ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%bf-%e0%a4%85%e0%a4%b5%e0%a4%b8%e0%a4%b0/feed/ 0 मेयर र उपमेयर विच झगडा के का लागि ? जनताका लागि कि भागवण्डाका लागि ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a-%e0%a4%9d%e0%a4%97%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a-%e0%a4%9d%e0%a4%97%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95/#respond Fri, 28 Jun 2019 14:25:51 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1956 संरचना परिवर्तन भए पनि हाम्रो सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । बानि व्यवहार परिवतैन हुन सकेको छैन । संबिधान तहः स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसको भरपुर प्रयोग हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आए पनि असारे विकासको बानी जान सकेको छैन । अरुले दवाव नदिए सम्म आफनो काम समयमा सकाउने बानी लागेको छैन । गत वर्ष स्थानीय तहहरुले समयमा नगर सभा नसकेको धेरै समाचारहरु आए । त्यसैले होला यस वर्ष संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएपछि स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । देशभर अधिकांश स्थानीय तहले असार १० कै मितिमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । केही स्थानीय तहले सहजरुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए भने कतिपय स्थानीय तहले विवादका बीच नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । समय हुदाँ तयारी नगर्ने तर अन्तिम समयमा आएर हतार हतार गर्ने जसका कारण जनताको त कुरै छोडौ मेयर र उपमेयर विच नै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बारे छलफल नभएकोले विवाद देखिएको छ । कतिपय स्थानमा मेयरको कक्षमा उपमेयरको नेतृत्वमा ताल्चा लगाउने, आन्दोलन गर्ने काम समेत भएको छ । मेयर र उपमेयरको लडाईमा आम जनताको काम कार्वाही तथा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित भएको छ । बाहिरी रुपमा नीति,तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा कुरा नमिलेकोले झगडा भएको देखिए पनि भित्री रुपमा भागबण्डा नमिलेकोले विवाद भएको समाचारहरु बाहिर आईरहेका छन । वास्तवमा जनप्रतिनिधि विच किन हुन्छ विवाद ? के कालागि हुन्छ विवाद ? के आ अफनो स्वार्थका लागि लडाई गरुन भनेर जनताले मत दिएका हुन त यी मेयर र उपमेयरलाई ?
स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख बीच हुने द्वन्द्वका विविन्न कारण देखिएका छन् । अधिकार प्रयोगमा एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने, सकेसम्म हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति हो । प्रमुखले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दा उपप्रमुखसँग सामान्य परामर्शसमेत नलिने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक, अनुगमन, राजस्व परामर्शलगायतका समितिको व्यवस्थापनमा प्रमुखले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दासमेत द्वन्द्व निम्तिएका छन् । स्रोत–साधन दोहनको तानातानले निम्त्याएको छ । बराबरी कार्यकक्ष, सवारी साधन र सेवा–सुविधाको माग प्रमुख–उपप्रमुख झगडाको मुख्य निहुँ बन्ने गरेका छन् । दैनिक खर्च प्रणालीलाई लिएर पनि मतभेद बढेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने अधिकांश सहायता, चन्दा र कार्यालय खर्चको निर्णय प्रमुख एक्लैले लिने गरेका छन् । त्यसले उपप्रमुखमा चरम असन्तुष्टि जन्मिएको छ । जनताका लागि भनेर काम गर्ने जनप्रतिनिधि जनताको भन्दा आफनो स्वार्थ पुर्तिको लागि झगडा गरेका हुन की जतनाका लागि ?
७ प्रदेशमध्ये प्रमुख, उपप्रमुखमा सबैभन्दा धेरै द्वन्द्व र विवाद प्रदेश २ मा देखिएको छ । स्थानीय सरकारको राम्रो पद्धति विकास गर्ने भन्दा प्रमुख–उपप्रमुखहरू आफ्नो स्वार्थका काममा बजेट, आर्थिक सहायता वितरण र बिल भर्पाइमै अल्झिएका छन् । प्रमुखले हाँक्ने र उपप्रमुखले नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुखलाई लगाम लगाउने अधिकार उपप्रमुखसँग छ, तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर । मुख्य पदमा एक महिला अनिवार्य भए पछि पुरुष नेताले उम्मेदवारी नपाए आफ्नो सट्टा पत्नी वा छोरीलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । अरु उपप्रमुख भए पनि खटनपटन भने पति वा बुवाको चल्दै आएको छ । यो विवादमा उपप्रमुखका पर्दा पछाडीबाट अरुको भूमिका देखिएको छ । जनताको काम भन्दा पनि आफनो स्वार्थका लागि झगडा गर्नेहरु बढी छन । अरु सयमा चुप लागेर बस्ने तर रकम निकासाको समयमा झै झगडा गर्ने मेयर र उपमेयरको नियत माथि आम जनताले शंका गर्नु स्वभाविक नै हो ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%aa%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%af%e0%a4%b0-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%9a-%e0%a4%9d%e0%a4%97%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95/feed/ 0 खोई त दिवा खाजाको रकम निकासा ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be/#respond Tue, 28 May 2019 14:44:45 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1974 आ.व. २०७५÷७६ देखि प्राथमिक विद्यालयमा शिशु कक्षादेखि ५ कक्षासम्मका बालबालिकाहरु विद्यालयतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या पनि केही बढेको छ । गत आर्थिक बर्षमा संघिय सरकारले सवै स्थानीय तहमा एकमुष्ठ रकम पठाए पनि विभिन्न वहानामा दिवा खाजा कार्यक्रम आर्थिक मसान्त सकिन तीन महिनामा बाँकी रहदा सुरु भयो । दिवा खाजा कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न टिकाटिपणी पनि भए । तर खाजाको वाहानामा भए पनि यसले विद्यार्थीको संख्या बढाएकै छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्ष सुरु भए यता स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुमा रकम निकासा गरेर नपठाएका कारण साउन महिना बितिसक्दा पनि अहिले सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सन्चालन हुन सकेको छैन । यो कुरा विद्यालयका शिक्षकहरु आफै बताइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो महिना साउनमा स्थानीय तहले दिवा खाजाको रकम विद्यालयमा नपठाउँदा साउन १ गते देखि विद्यार्थीहरु दिवा खाजाबाट बन्चित भएको सामुदायिक विद्यालयहरुका ब्यवस्थापन समिति सदस्यहरुको पनि भनाइ छ । दिवा खाजा कार्यक्रम रोकिएपछि ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ । तामझामका साथ कार्यक्रम गरिने तर त्यसको निरन्तरतामा कसैको ध्यान किन जादैन ? यो दिवा खाजा कार्यक्रम एक आर्थिक बर्षको लागि मात्र थियो कि निरन्तर कार्यक्रम हो ? खोइ त यसको बारेमा स्पष्टता ? खोई त यसको निरन्तरता ?
विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउन तथा टिकाउनका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम सफलतापुर्वक लागु गर्न सके यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । तर त्यसका लागि खोइ त जनप्रतिनिधिको चासो ? दिवा खाजा कार्यक्रममा देखिएको ढिलासुस्तीका बारेमा आफुहरु समबन्धित निकायसंग जानकारी लिएर चाडै रकम निकासाको प्रक्रिया अगाडि बाढाउने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको प्रतिबद्धता त छ । तथापि यो कार्यले गति लिन सकेको छैन । सुरुमा ठोस योजना नबनाउने ? अनि सवै काम अन्तिममा आएर गर्ने बानी स्थानीइ तहहरुमा पनि सरको छ । निरन्तर हुनु पर्ने कार्यक्रम विचमा रोकिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । यस तर्फ स्थानीय प्रमुखहरुको ध्यान जान जरुरी छ । कुन निकायबाट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो समयमा नै सोच्नु प¥यो । विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाई राख्नका लागि यस कार्यक्रमको ठुलो भुमिका हुन सक्छ । अहिले माध्यमिक तह सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारहरुले यसलाई निरन्तरता दिएर राम्रो व्यवस्थापनको रुपमा पहिचान बनाउने अवसर आएको छ । यस अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यवधि २०७३ मा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने खाद्य पदार्थबाट सम्बन्धित विद्यालयका खाजा व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थीलाई खाजा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । जसमा कार्बोहाइड्रेट समूह (शक्ति दिने) चामल, गहुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, आलु, तरुल, सखरखण्ड आदि समेटिएको छ । यस्तै, प्रोटिन समूह अन्तर्गत भटमास, सिमी, केराउ, चना, गेडागुडी, माछा, मासु र अन्डा पर्छन् । यसैगरी, शरीरका अंगहरूको सन्तुलित विकास र कार्य क्षमता वृद्धि गर्ने स्याउ, सुन्तला, जुनार, नासपाती, मेवा, केरा र चिल्लो पदार्थ समूहहरू घिउ तेल, नौनी, दूध, दही लगायत पर्छन् । यसरी कार्यविधिले तोके अनुसारको खाजा खुवाउने पर्ने र यसको निरन्तरता दिनु पर्ने तर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कतिपय विद्यालयमा विद्यालयले व्यवस्थापन गरेर यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । राम्रो गर्ने सोच भएका विद्यालयले यसको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइएको छ । त्यसैले हरेकले आफनो विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमको निरन्तरताको बारेमा सोच्न ढिलो गर्नु हुन्न । विद्यालय भर्नाको लागि अभिभावकत्व ग्रहण जस्तै यो पनि प्रभाव विहिन कार्यक्रम नबनोस् ।

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%96%e0%a5%8b%e0%a4%88-%e0%a4%a4-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%ae-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be/feed/ 0 आखिर किन समयमा सडक मर्मत हुदैन ? जिम्मेवार निकाय कहिले जवाफदेहि बन्ने ? https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%86%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%a4-%e0%a4%b9/ https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%86%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%a4-%e0%a4%b9/#respond Sun, 28 Apr 2019 14:22:28 +0000 http://hamro.asitnepal.com/2/?p=1950 प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि वीरगन्जको घण्टाघर चोक देखि मुर्ली चोक हुँदै पावर हाउस चोक पुग्ने पिच सडक , जीर्ण बनेको छ । केहि साता पहिले अविरल परेको वर्षाले पिच सडकको ठाँउ ठाँउमा बनाएको खाल्डा खुल्डीमा पानी जमेर सडक जीर्ण हुँदा मोटरसाईकल ,अटोरिक्सा ,कार जिप लगायतका सवारी सधानहरु गुडाउन समस्या भइरहेको चालकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । तीन चार महिना पहिले मात्र टालिएका सडकका खाल्डाखुल्डी, असार अन्तिम साताको वर्षाका कारण फेरि पुरानो अवस्थामा पुगेको हो । प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि सडक काम भएको थियो तर सडकको खाल्डा खुल्डी टाल्ने क्रममा ठेकेदारले कमसल काम गरेकाले अहिले फेरि उक्त सडक पुरानै जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो । सडक जीर्ण भइ सवारी आवागमनमा असहज भइरहँदा पनि त्यसको मर्मत सम्भारका लागि सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नदेखाएको नगरवासीको गुनासो छ । वीरगंज देखि पावरहाउस मुख्य सकडकको यस्तो अवस्था छ भने बाकी सडकको कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कतिपय सडकहरु निर्माणका क्रममा छन जसका कारण झन सडकको अवस्था बेहाल छ । सडक मर्मत तथा सम्भारमा सडक डिभिजनका बिभिन्न कार्यालयहरु अरबौ खर्च गर्छन तर यस्तो सडक किन मर्मत हुदैन ? दिनहु त्यही बाटो भएर भिआईपीहरुको पनि सवारी हुन्छ तर त्यस तर्फ किन कसैको ध्यान जादैन । आ.व. २०७५।०७६ को रकम सकाउन विरगंजका केहि सडकहरु मर्मत भएका थिए तर अहिले मेन रोडमै खाल्डो हुदाँ सडक मर्मत हुदैन आखिर किन होला ?
वीरगंज पहिला देखि नै विकासको क्षेत्रमा पछाडी परेको नगर हो । झन फोहोर र मोहरमा सधै नै चर्चामा आईरहने ठाउँ हो । वीरगंजलाई मच्छरगंजको पनि नाममले चिन्ने गरिन्छ । अहिले विकासको नाममा सडकको विनास भईरहेको अवस्थामा के नामले चिन्ने महानगरपालिका कि आफनो पहिचान बदल्ने । आखिर विकासको नाममा आम जनताले कहिले सम्म यस्तो सास्ती भोगिरहने ? के नयाँ बन्ने सकडमा मर्मत गर्न सकिदैन र ? वीरगंजलाई महानगरपालिका बनाउका लागि संघर्ष गर्नेहरु ध्यान यतातिर किन गईरहेको छैन ? वीरगंजको विकासको लागि सवै स्थानिय बासी राजनीतिक दल, विकास प्रेमी यहाका संघ संस्था, नागरिक समाज, मिलेर यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । वीरगंजका विकासका लागि आएका कार्यक्रम तथा रकमको बारेमा सवै जनाले चासो राख्न जरुरी छ । विकासका लागि योजनाहरु बनाउन जरुरी छ होईन भने वीरगंज महानरपालिका सधैको लागि महानगरपालिका भएर जान्छ ।
वीरगंजका प्रायजसो सडकहरु नामका मात्रै सडक जस्तो भएका छन् । पाइला पिच्छै खाल्डाखुल्डी, उबड खाबड बाटो, आधा कच्ची आधा पक्की सडक सबैको हालत उस्तै छ । बिशेष गरी घन्टाघरदेखि पावरहाउस, घण्टाघर देखि रानिघाट जाने बाटो अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । नयाँ सडकहरु बन्न सकिरहेका छैनन, केहि सडकहरु खनेर छोडेको अवस्थामा छन । भएका सडकहरुको मर्मत छैन । मर्मतको नाममा बजेट सिध्याउने काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ । पानी परेको बेला सडकको खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेर दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुने गरेको सवारी चालकहरु बताउँछन । मुख्य सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए पनि सवै निकाय मौन रहेकोले सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्यभएका छन । मुख्यम सडक मर्मतका लागि महानगरले चाँसो देखाउने की सडक विभागले जस्ले भए पनि समयमा नै सडक मर्मत गरी सम्भावित दुर्घटना बचाउने तर्फ कहिले सोच्ने ? प्रत्येक वर्ष वर्षायाम पछि यसको चर्चा हुने तर पछि विर्सेर जाने आखिर कहिले सम्म यस्तो ?

]]> https://hamroabhiyan.org/%e0%a4%86%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%95-%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%a4-%e0%a4%b9/feed/ 0