मधेश प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीले आफु मन्त्री भएपछि मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नबस्ने र महिनामा एक÷दुई पटक बस्ने गुनासो सेवाग्राहीबाट आउँदा आफु मन्त्री बनेपछि पहिलो काम दिनहु मन्त्रालयमा बस्न थालेको बताउनुभयो ।

मधेश प्रदेशको मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनितिक दवावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आफ्नो नियम र नितिमा रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिता बनाउन हाम्रो अभियान, पर्साले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अन्सारीले संस्थापक प्रदेश सरकारले वातावरणिय ऐन नबनाएको बताउनुभयो । वातावरणिय ऐन बनाउन आफु तयारी थालिसकेको र यसमा समय लाग्ने बताउनुभयो । अब प्रत्येक जिल्लामा पर्यावरण निरीक्षक राखेर उद्योगको प्रदुषणबारे प्र्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा काम गर्ने आफ्नो तयारी रहेको उहाँले औल्याउँनुभयो । मन्त्री अन्सारीले एक वर्ष भित्रमा पर्यावरण अनुकूलका कलकारखान जनताले हेर्न सक्ने बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

वन पैदवारसँग जोडिने उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई हल्दी र बाँस उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभयो । हल्दी अनुहार सौन्दर्य बनाउने क्रिम र विभिन्न औषधीको रुपमा पनि प्रयोग हुने भएको हुँदा आफ्नो प्रदेशमा यसको उत्पादन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै हल्दीको माग नेपालभन्दा पनि भारत लगायत विदेशमा बढी रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी बाँसको आयु ३० वर्ष रहेको भन्दै बाँसको उत्पादनले सरकारका अन्य योजना जस्तै जनता आवास कार्यक्रमका लागी पनि उपयुक्त रहको बताउनुभयो । यो कार्यक्रम युवासँग, उद्योगसँग र बजारसँग जोडेर ल्याउने प्रयासरत रहेको उहाँले बताउनुभयोे ।

मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशका महिलालाई उद्यमशिल बनाउने पछिल्लो सरकारले ल्याएको योजना विफल रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । “पछिल्लो सरकारले महिलाहरुलाई व्युटिसियन, सिलाईकटाई लगायतका तालिम दिए पनि उद्यमशिल बनाउन सकेको छैन्” मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो । “सरकारले तालिम त दियो, सिप सिकायो तर उद्योग संचालनको लागी कुनै सहयोग नगरेको कारण उद्यमशिल बनाउन नसकेको बताउनुभयो । ग्रमिण महिलाहरुलाई उद्यमशिलता बनाउने योजनाका साथ आफु अगाडी बढि रहेको र यो आफ्नै कार्यकालमा जनताले हेर्नेछ, मन्त्री अन्सारीले भन्नुभयो ।”

वन फडानी भईरहेको तर्फ प्रदेश सरकारले के गर्दै छ ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री अन्सारीले मधेश प्रदेशमा करिब १६ करोडको बृक्षा रोपन कार्यक्रम रहेको तर त्यो कागजमा सिमित रहेको निरिक्षणको क्रममा भेटाएको भन्नुभयो ।

“वृक्षा रोपन काहाँ गरिएको छ ? भनेर कर्मचारीहरुलाई सोध्दा जंगल देखाउने गरिएको छ तर वृक्षारोपन गरिएको देखिदैन ।” अब पर्सा जिल्लामा यही अषाढ मसान्त भित्र १०० विग्घा जग्गामा जंगल लगाउने आफ्नो योजना रहेको मन्त्री अन्सारीले बताउनुभयो । वन डढेलो र चराचुरुङ्गी रोक्न आफुहरुसँग बजेट र योजना रहेको त्यसअनुसार आफु काममा लागी सकेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री अन्सारीले वन संरक्षणमा खटिएका वन रक्षकहरु अस्वस्थ र अयोग्य रहेको भन्दै त्यहाँ युवाहरुको कमि रहेको बताउनुभयो । वन रक्षक राख्ने योजना संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारको अधिनमा लिएर त्यहाँ योग्य र युवाहरुलाई वन रक्षकको रुपमा राख्ने योजनाका साथ अगाडी बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

हाम्रो अभियानका शिवनाथ यादवले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के–के हुन् ? वातावरण प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न, उद्योगमा सुधार ल्याउन के–के गर्दैछ ? दिनहुँ वन फडानी भईरहँदा वनलाई संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? अबको प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र यादब, प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता र परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरीनारायण साहसँग तन्नेरीहरुले साढे ३ वर्षसम्मको अवधिमा गरेका कामकारवाही तथा अनुभवको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदै महागढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र यादबले साढे ३ वर्षको अवधिमा उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आएको जिकिर गर्नुभयो । भौतिक पुर्वाधारको विकाससँगै जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि नगरपालिकाले सञ्चालन गरीरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने यादबको भनाई छ ।

त्यसैगरी प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ताले समाजले हरेक कुरालाई सकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै उहाँले युवामुखी कार्यक्रमको लागी ठोस योजनाका साथ समुहगत रुपमा युवाहरु आए गाउँपालिकाले सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरीनारायण साहले समाजका हरेक क्षेत्रमा गाउँपालिकाले काम गरीरहेको दावी गर्नुभयो । महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, युवा लगायतका क्षेत्रमा सुधार र विकासका कार्यहरु भइरहेको उहाँको भनाई छ । संघियतापछि प्राप्त गरेको स्वतन्त्रताको महत्व नबुझेकाहरुले सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदैमा लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको व्यवस्था नफेरीने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्राविधिकि शिक्षा, सिपमुलक तालिम लगायतका योजनामा पनि गाउँपालिकाले लगानी गरेर युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पनि गाउँपालिका अग्रसर रहेको साहले बताउनुभयो ।

कलैयाको विश्वास एफ एमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कार्यक्रमको सहजिकरण हाम्रो अभियान पर्साका संयोजक शिवनाथ यादबले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय बुद्धिजिवि, जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जवाफदेहिताका लागि हाम्रो अभियानले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले संघीयतामा सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समेत कटौती गरेर संघ सरकारले सर्वाधिक कमजोर बनाइदिएको आरोप लगाए ।

‘संघीय व्यवस्थामा समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु प्रदेश सरकार हुने आशा गरिएको थियो, तर संघ सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप र अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाइदियो,’ उनले भने, ‘सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश २ पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारहरुबीच समन्वय अभाव, अधिकार क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएन । तरपनि सन्तोषजनक काम भएको छ ।’

संघीयता संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकार अघि रहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले संघियता प्राप्तिका लागि प्राणको आहुति दिने सहिद र घाइतेको सम्मान, उनीहरुको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए ।

‘प्रथम बैठकबाटै एक सहिद परिवार, एक रोजगारको निर्णय गर्‍यौं, माघ ५ गते बलिदानी दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छौं । दलित सशक्तीकरण लगायत ३६ वटा ऐन ल्याइसकेका छौं । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ लगायतक सामाजिक विकासका अभियान छन्,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक बनाउने गरि काम भइरहेको छ । ४ जिल्लामा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।’

जनता आवास कार्यक्रममा डोम चमार मुसहर लगायतका जातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, प्रदेश परिवहन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए । सुरुमा मातहतका निकायको अभाव भएको, अहिले आएर कोरोनाका कारण विकासका काम गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारका कारण रोजगारका लागि ल्याइएका प्रहरी ऐन जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के-के हुन् ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन के-के गर्दैछ ? स्थानीय तहमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? जन अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हो ? बाँकी समयमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।

‘गुनासो होइन प्रश्न गरौं’ भन्ने नाराका साथ जवाफदेहिताका लागि हाम्रो अभियानले वीरगञ्जमा तन्नेरीसँग मन्त्री ज्यू कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा तन्नेरीहरुले राखेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सोनलले संघीयतामा सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार समेत कटौती गरेर संघ सरकारले सर्वाधिक कमजोर बनाइदिएको आरोप लगाए ।

‘संघीय व्यवस्थामा समस्या समाधानको प्रस्थान विन्दु प्रदेश सरकार हुने आशा गरिएको थियो, तर संघ सरकारले विभिन्न हस्तक्षेप र अधिकार कटौती गरेर कमजोर बनाइदियो,’ उनले भने, ‘सर्वाधिक आशा गरिएको प्रदेश २ पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारहरुबीच समन्वय अभाव, अधिकार क्षेत्रमा गरिने अनावश्यक हस्तक्षेपले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न सकिएन । तरपनि सन्तोषजनक काम भएको छ ।’

संघीयता संस्थागत गर्नका लागि गर्नुपर्ने मुख्य कार्य कानुन निर्माणमा प्रदेश २ सरकार अघि रहेको उनको दाबी छ ।

प्रदेश सरकारले संघियता प्राप्तिका लागि प्राणको आहुति दिने सहिद र घाइतेको सम्मान, उनीहरुको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकासका लागि उल्लेख्य काम गरेको उनले बताए ।

‘प्रथम बैठकबाटै एक सहिद परिवार, एक रोजगारको निर्णय गर्‍यौं, माघ ५ गते बलिदानी दिवसको घोषणा गरेर सार्वजनिक विदा दिएका छौं । दलित सशक्तीकरण लगायत ३६ वटा ऐन ल्याइसकेका छौं । बेटी पढाउ, बेटी बचाउ लगायतक सामाजिक विकासका अभियान छन्,’ उनले भने, ‘हरेक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक बनाउने गरि काम भइरहेको छ । ४ जिल्लामा मझौला सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रत्येक जिल्लामा दलित छात्रावास बनाएर हस्तान्तरण गर्छौं ।’

जनता आवास कार्यक्रममा डोम चमार मुसहर लगायतका जातिलाई प्राथमिकतामा राखिएको, प्रदेश परिवहन सुरु गर्न लागिएको समेत उनले बताए । सुरुमा मातहतका निकायको अभाव भएको, अहिले आएर कोरोनाका कारण विकासका काम गर्न समस्या भएको र संघीय सरकारका कारण रोजगारका लागि ल्याइएका प्रहरी ऐन जस्ता ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

हाम्रो अभियानका संयोजक शिवनाथ यादवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उपस्थित तन्नेरीहरुले प्रदेश सरकारले गरेको राम्रा कामहरु के-के हुन् ? बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न, शिक्षामा सुधार ल्याउन के-के गर्दैछ ? स्थानीय तहमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको योजना के कस्तो छ ? जन अपेक्षा अनुसार काम नहुनुको कारण के हो ? बाँकी समयमा प्रदेश सरकार कसरी अघि बढ्छ ? लगायतका प्रश्न गरेका थिए ।